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यूनियन माफिया का दुष्टतापूर्ण प्रतिशोध
यूनियन के धनबल के समक्ष रेल प्रशासन किंकर्तव्यविमूढ़ जोनल संगठनों से रिटायर्ड रेलकर्मी/पदाधिकारी हटाए जाएं…
मेरिट पर रेलवे बोर्ड का कोई तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं -कैट
रेलवे बोर्ड और श्रमिक संगठनों के अवैध गठजोड़ को समाप्त करने की जरूरत है -कैट…
रेलवे में हुआ अरबों रुपए का अधिकारी पदोन्नति घोटाला
रेलवे बोर्ड ने ग्रुप ‘ए’ अधिकारियों के पदों में किया बंदरबांट बिना कैबिनेट मंजूरी ग्रुप…
पटना हाई कोर्ट ने आर. के. कुशवाहा मामले पर दिया ऐतिहासिक निर्णय
रेलवे बोर्ड को मानने होंगे सुप्रीम कोर्ट और डीओपीटी के सभी दिशा-निर्देश रेलवे को करना…
अदालती आदेशों की अवहेलना
रे.बो./जो.रेलों द्वारा सॉलिसिटर जनरल और कैबिनेट सेक्रेटरी के निर्देशों की अनदेखी मोदी सरकार द्वारा की…
सरल होगी रेलवे में वरीयता निर्धारण करने की प्रक्रिया
समानता का परिचायक पटना हाई कोर्ट का निर्णय लागू करने में क्यों हो रही है…
‘स्पेड’ के मामलों को समाप्त करने के प्रति गम्भीर नहीं है रेल प्रशासन
‘स्पेड मिशन-जीरो’ की काउंसलिंग के बावजूद क्या रुक जाएंगे स्पेड के मामले? पर्याप्त स्टाफ की…
भविष्य में वैकेंसी एडजस्ट करने के बहाने आरक्षित वर्ग को दी जा रही हैं पदोन्नतियां
साजिशपूर्ण तरीके से रेलवे बोर्ड एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की की जा रही है…
‘त्रिमूर्ति घोटाले’ के कारण हटाए जा सकते हैं सीआरबी
पदोन्नति घोटाले पर शर्मसार हो चुके रेलवे बोर्ड को एक और बड़ा झटका 1714 ग्रुप…
