“अनुत्तीर्णों में सबसे अच्छा”: व्यवस्था का वह सच, जिसे स्वयं सरकार यह नाम देती है!
RBE 69/2026 कानूनी रूप से वैध हो सकता है, किंतु प्रशासनिक दक्षता के सिद्धांत पर…
कम्पोजिट स्लीपर नीति: रेलवे बोर्ड में भारी लॉबिंग, वसूली के आरोप और वित्तीय संकट
रेलवे बोर्ड के शीर्ष स्तर पर उच्चस्तरीय लॉबिंग, अवैध धन उगाही और सार्वजनिक खरीद नीति…
भारतीय रेल ने आद्रा और जयचंडी पहाड़ के बीच बाईपास लाइन को दी स्वीकृति
माल ढुलाई की क्षमता सुदृढ़ करने और भीड़ का दबाव कम करने के लिए 11…
रेलवे के कॉकरोच | भाग 9—सबक: स्वच्छता ही कॉकरोचों का तोड़ है!
लेकिन स्वच्छ प्रशासन कौन चाहता है—प्रश्न भारतीय रेल के राजनीतिक नेतृत्व से है! 1. उद्देश्य…
सबसे बड़ा भ्रम दो शब्द—“सरकारी पैसा !”
पैसा कमाने से अधिक आवश्यक है पैसा बचाना—अपने भी, और सरकार के भी! इतिहास शायद…
कैडर का खोखलापन: क्या सेवारत रेल इंजीनियर्स को केवल क्लर्क और कमीशन एजेंट बना दिया गया है?
रेलवे बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्त आईआरएसई (#IRSE) अधिकारियों के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (#DPR) की…
रेल विद्युतीकरण पर मंडराता संकट: ओएचई इंसुलेटर में सीमित सप्लायर्स का खेल, आसमान छूती कीमतें और अटकी परियोजनाएं
भारतीय रेल इस समय देश भर में मिशन मोड पर विद्युतीकरण का विस्तार कर रही…
भारतीय रेल में अपर महाप्रबंधक का पद: प्रशासनिक संतुलन या मात्र औपचारिकता?
भारतीय रेल के संगठनात्मक ढ़ांचे में अपर महाप्रबंधक (#AGM) का पद केवल शो-पीस बनकर रह…
प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र: चौथे पक्ष पर नहीं, पहले पक्ष पर ध्यान दें—समस्या की जड़ वहीं है!
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 25 अगस्त को आपने ‘सेवा तीर्थ’ में #PRAGATI की 53वीं…
रेल भवन के कॉकरोच | भाग 8: बरबादी के लिए चुपचाप गढ़ा गया नियम, और वह भी प्रधानमंत्री की सलाह के विरुद्ध!
लेवल 16 और 17 के लिए 2025 के चयन नियम केवल सलाह देने वाले पांच…