रेलवे का निजीकरण कोई नहीं कर सकता -पीयूष गोयल, रेलमंत्री

मजदूर संगठनों ने निजीकरण को निगमीकरण का विस्तार बताया

रेलमंत्री के वक्तव्य में ‘निजीकरण’ का दोहराव, ‘निगमीकरण’ गायब

रेलमंत्री पीयूष गोयल का वक्तव्य भरोसे लायक नहीं -मजदूर संगठन

नई दिल्ली : रेलवे के निजीकरण की विपक्ष की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में कहा कि इसका कोई निजीकरण कर ही नहीं सकता और इसके निजीकरण का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए नई ट्रेनों का सपना दिखाने के बजाय नरेंद्र मोदी सरकार ने सुविधाएं एवं निवेश बढ़ाने के लिए पीपीपी आमंत्रित करने का इरादा किया है. रेलमंत्री के इस वक्तव्य में विश्वास और भरोसे की कमी स्वयं स्पष्ट है. यही वजह है कि लाखों रेलकर्मी उन पर भरोसा करने के बजाय अपने और परिवार के अनिश्चित भविष्य को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं.

लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर एक दिन पहले गुरूवार को देर रात तक चली चर्चा का शुक्रवार को जवाब देते हुए रेलमंत्री ने कहा, ‘मैं बार-बार कह चकुा हूं कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि लेकिन कोई सुविधा बढ़ाने की बात करे, नई प्रौद्योगिकी लाने की बात करे, कोई नया स्टेशन बनाने की बात करे, कोई हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात करे, स्टेशन पर सुविधा बढ़ाने की बात करे, तो इसके लिए निवेश आमंत्रित किया जाना चाहिए. मंत्री का यह कहना सही है, कि निवेश बढ़ना चाहिए, मगर यह निवेश निगमीकरण करने से कैसे बढ़ेगा, इसका कोई जवाब वह अपने वक्तव्य में स्पष्ट नहीं किए हैं.

पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में सुविधा बढ़ाने, गांवों और देश के विभिन्न हिस्सों को रेल संपर्क से जोड़ने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है. अच्छी सुविधा, सुरक्षा, हाई स्पीड आदि के लिए निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने का सरकार ने निर्णय किया है. मंत्री ने अपने वक्तव्य में रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा, का बार-बार उल्लेख किया है, मगर उन्होंने एक बार भी निगमीकरण शब्द का उच्चारण नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने 100 दिन का लक्ष्य रखकर एक ऐक्शन प्लान जारी किया है.

रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान गुरूवार को कांग्रेस, टीएमसी, द्रमुक सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि आम बजट में रेलवे में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), निगमीकरण और विनिवेश पर जोर देने की आड़ में रेलवे को निजीकरण के रास्ते पर ले जाया जा रहा है. विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को बड़े वादे करने के बजाय रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा सुविधा, संरक्षा-सुरक्षा एवं सामाजिक जवाबदेही का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए.

इस पर रेलमंत्री गोयल ने सीधे पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा, रेलवे बजट पहले जनता को गमुराह करने के लिए होते थे, राजनीतिक लाभ के लिए नई ट्रेनों के सपने दिखाए जाते थे. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान रेल संबंधी घोषणाएं जनता को गुमराह करने और चनुाव जीतने के लिए की जाती थीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट का आम बजट में विलय करने की पहल करके देश हित का काम किया है. अब जो काम किया जा सकता है, उसी की घोषणा होती है और काम होता है. परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि रेल बजट को आम बजट में मिला देने से देश का और रेलवे का क्या भला हुआ है? नई ट्रेनों के बारे में भी मंत्री ने गलतबयानी की है, क्योंकि पिछले पांच सालों में भले ही बजट में नई ट्रेनों की घोषणा नहीं की गई, मगर इस दौरान जितनी नई ट्रेनें चलाई गईं और जितने फेरे बढ़ाए गए, जितनी ट्रेनों को विस्तार दिया गया, उतना पहले कभी नहीं हुआ था.

रेलवे का निजीकरण करने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में बाहर से निवेश आमंत्रित करने के लिए ‘कारपोरेटाइजेशन’ की बात कही गई है. इसका भी फैसला पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान हुआ था, अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है. मंत्री ने यहां भी सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि यदि कथित ‘कॉर्पोरेटाईजेशन’ का निर्णय संप्रग सरकार के समय हुआ भी था, तो भी तब इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. यहां तक कि ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने भी रेलवे के निगमीकरण या निजीकरण की कोई कोशिश नहीं की थी. भाजपानीत गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी नीतीश कुमार ने तो अब भी इसका विरोध करते हुए एक बयान जारी किया है.

रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे की बेहतरी और सुविधाएं बढ़ाने के लिए अगले 10-12 सालों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का इरादा किया गया है. हम नई सोच और नई दिशा के साथ काम कर रहे हैं. क्षमता उन्नयन के लिए छह लाख करोड़ रुपये, माल ढुलाई क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपये, स्वर्ण चतुर्भुज क्षेत्र में गति बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा किया गया है. यहां भी मंत्री ने यह नहीं बताया कि पिछली बार 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने रेलवे में जो 8.5 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? पिछले पांच वर्षों के दौरान रेलवे में कितना बाहरी निवेश आया, यह भी नहीं बताया. अब दुबारा सत्ता में आने के बाद नए कार्यकाल में 50 लाख करोड़, वह भी अगले 10-12 वर्षों में, जब वह सत्ता में शायद नहीं होंगे, की यह नई घोषणा शायद ही किसी के गले उतरेगी.

पीयूष गोयल ने कहा, हमने एक-एक विषय पर गहराई से विचार कर, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, देश की भलाई, और जनता की सुविधा के लिए, किन चीजों पर निवेश देकर रेलवे अधिक अच्छी सेवा दे सके, उस पर बल दिया है. मंत्री की यह लोक-लुभावन भाषा सुनने-देखने में बहुत कर्णप्रिय और शानदार है, परंतु हकीकत में इसका अनुपालन होता दिखाई नहीं दे रहा है.

विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रेलमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार की व्यवस्था हमें 2014 में मिली, वह जर्जर थी. पिछले 64 वर्षों में 12 हजार रनिंग किलोमीटर रेलमार्ग का विस्तार किया गया और पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार के दौरान 5 हजार रनिंग किलोमीटर रेलमार्ग बढ़ा. पिछले 64 वर्षों में 49 हजार ट्रैक किलोमीटर रेलमार्ग का विस्तार किया गया और पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार के दौरान 7 हजार ट्रैक किलोमीटर मार्ग बढ़ा.

उन्होंने कहा कि समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) को 2007 में शुरू किया गया, 2007 से 2014 तक 7 वर्ष में 9000 करोड़ रुपये खर्च हुए और एक किलोमीटर की भी ट्रैक लिंकिंग नहीं कर पाए. हमने यह काम अपने हाथ में लिया, और मात्र 5 वषों में 1,900 किमी का ट्रैक लिंकिंग अब तक पूरा किया जा चकुा है.

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में तेज गति से रेलवे में दोहरीकरण, तिहरीकरण और विद्युतीकरण का काम किया गया. रेलवे में दोहरीकरण और तिहरीकरण के काम में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रेलमंत्री ने कहा कि 2013-14 में लगभग 650 किमी विद्युतीकरण हुआ, पिछले वर्ष एक ही साल में हमने 4,087 किमी विद्युतीकरण किया गया था, जबकि 2018-19 में हमने 5,200 किमी किया गया है. गोयल ने कहा कि इससे हजारों करोड़ का डीजल बचेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, साथ ही पर्यावरण पर भी इसका बड़ा प्रभाव होगा. उन्होंने कहा कि पिछले 64 सालों में माल ढ़ोना लगभग 1300% और और पैसेंजर ट्रैफिक लगभग 1,642% बढ़ा है. इतनी मांग बढ़ी और निवेश किया नहीं गया, मोदी सरकार के आने के बाद यह लगभग ढ़ाई गनुा बढ़ाया गया है.

रेलमंत्री ने कहा कि जहां तक डीएफसी की बात है, 2007 से 2014 तक सात वर्षों में 9000 करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन एक किलोमीटर ट्रैक लिंकिंग भी नहीं हुई, जबकि 2014 से 2019 तक पांच वर्षों में 39,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 1900 किलोमीटर ट्रैक लिंकिंग हुई.

रेलमंत्री ने सुरक्षा, दुर्घटना जैसे विषयो पर विपक्ष के आरोपों का आंकड़ों के माध्यम से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि रेलवे में साफ-सफाई, सुरक्षा और संरक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं. ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ी हैं और पहले की तुलना में दुर्घटनाएं कम हुई हैं.

उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बिना भेदभाव के काम किया गया है, ताकि देश विकास और प्रगति के मार्ग पर तेज गति से चले. रेलवे ने भी विकास के लिए तेज गति से काम किया है.

रेलमंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग से जुड़ा लाभ रेल कर्मचारियों को पहुंचाने के लिए 22 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं, इसके बावजूद रेलवे को लाभ की स्थिति में रखा गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में पूरे ब्रॉड गेज का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाएगा.

गोयल ने कहा कि ट्रेनों के लगभग 58,400 कोच में कुल 2,40,000 बॉयो टॉयलेट लगने हैं. हमने आज तक 2,10,000 के करीब बॉयो टॉयलेट लगा दिए हैं. अगले 12 महीने में सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगा दिए जाएंगे. रेलमंत्री ने कहा कि अगर 11 जलुाई, 2006 को हुई मंबुई ट्रेन विस्फोट की घटना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई होती, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया होता.

मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के कटौती प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए सदन ने रेल मंत्रालय संबंधी अनदुान की मांगों को मंजूरी दे दी. तथापि मंत्री ने अपने वक्तव्य में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए, उनसे विपक्ष सहमत नहीं था. इसके अलावा यह भी सही है कि उक्त तमाम तथ्य जमीनी सच्चाई से कोसों दूर हैं. चलती ट्रेनों में बायो टॉयलेट और साफ-सफाई की दुर्दशा तथा कैटरिंग व्यवस्था का सत्यानाश हुआ पड़ा है, यह किसी से छिपा नहीं है. उधर रेलमंत्री के वक्तव्य पर रेलवे के मजदूर संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने ‘रेलसमाचार’ से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री का वक्तव्य भरोसे लायक नहीं है. उनका कहना है कि निजीकरण, निगमीकरण का ही विस्तार है, यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि उन्हें कतई मंजूर नहीं है.

रायबरेली कोच फैक्ट्री की क्षमता 5,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम चाहते हैं कि रायबरेली कोच कारखाने की क्षमता प्रतिवर्ष 5,000 डिब्बे बनाने की हो, जिससे लोगों को नौकरियां मिलें, उद्योग को बल मिले, और वहां से भारत के बने ट्रेनसेट और कोच पूरे विश्व में जाएं. पिछले सप्ताह लोकसभा में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर रेलवे की बहुमूल्य संपत्तियों को निजी क्षेत्र के चंद हाथों को कौड़ियों के दाम पर बेचने का आरोप लगाया था और इस बात पर अफसोस जताया था कि सरकार ने निगमीकरण के प्रयोग के लिए रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखाने जैसी एक बेहद कामायाब परियोजना को चुना है. उन्होंने निगमीकरण को निजीकरण की शुरुआत करार दिया था.

लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेलमंत्री ने कहा कि रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री को 2007-08 में मंजूरी दी गई थी और 2014 में हमारी सरकार बनने तक वहां एक भी कोच नहीं बना. कपुरथला और चेन्नई से लाकर वहां पेंट किया जाता था और कहते थे कि प्रोडक्शन हो गया. पीयषू गोयल ने कहा कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली में अगस्त 2014 में पहला कोच बनकर निकला था.

उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार आने से पहले वहां एक आदमी की भी नियुक्ति नहीं की गई थी, केवल तदर्थ आधार पर लोगों की भर्ती जी थी. मोदी सरकार आने के बाद वहां नियुक्तियां हुईं. कार्यों को आगे बढ़ाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां गए और वहां निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया.

रेलमंत्री ने कहा कि इस कोच फैक्ट्री की क्षमता प्रति वर्ष 1000 कोच बनाने की थी और 2018-19 में 1425 कोच बने. गोयल ने कहा, हम चाहते हैं कि रायबरेली फैक्ट्री की क्षमता 5,000 कोच प्रति वर्ष बनाने की हो, इससे हमारे उद्योग को बल मिलेगा.

भूमि अधिग्रहण को लेकर बुलेट ट्रेन के काम में हुआ थोड़ा विलंब

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ मुद्दों की वजह से मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के काम में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन इस परियोजना को तय समय में पूरा कर लिया जाएगा. लोकसभा में गोयल ने कहा कि हम पालघर में आदिवासियों से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की जा रही है, हम आपसी बातचीत से भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन का परिचालन तय समय पर हो जाएगा.

पश्चिम बंगाल की कुछ रेल परियोजनाओं का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जमीन मुहैया नहीं कराने के कारण इन परियोजनाओं में देरी हो रही है. उन्होंने कहा कि पुराने रेल पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनका नियमित ऑडिट कराया जा रहा है.

वर्ष 2019-20 के लिए रेल मंत्रालय के अधीन अनदुान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने ‘रेल दृष्टि’ नामक ऐप तैयार किया है, जिससे लोग सभी रेलगाड़ियों के आगमन-प्रस्थान समय और उनकी लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं.

तेदेपा के जयदेव गल्ला के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा.