गुजरात हाईकोर्ट द्वारा आरपीएफ स्थानांतरण विवाद की समीक्षा: प्रशासनिक अनुपालन बनाम कर्मचारी कल्याण निर्देश
“हाईकोर्ट ने देरी से किए गए आरपीएफ स्थानांतरणों को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की कि बल के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से जहां एक ओर अनुशासन की अपेक्षा की जाती है, वहीं उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे स्वयं के दिशानिर्देशों और कानून के शासन का पालन करते हुए अनुशासन बनाए रखें!”
रेलवे सुरक्षा बल (#RPF), पश्चिम रेलवे के अंतर्गत कार्यरत 25 हेड कांस्टेबलों और 4 कांस्टेबलों (कुल 29 आरपीएफ कर्मियों) ने मिलकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रतिवादी, यानि महानिदेशक/आरपीएफ के माध्यम से भारत संघ (आरपीएफ), संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक ‘राज्य’ इकाई के रूप में कार्य करता है, जिससे उसके प्रशासनिक निर्णय न्यायिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) के दायरे में आते हैं। याचिका में यह दावा किया गया है कि यह प्रशासनिक कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता), और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत गारंटीयुक्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
वैधानिक ढ़ांचा और स्थानांतरण दिशानिर्देश
याचिकाकर्ताओं की सेवा-शर्तें कानूनी रूप से आरपीएफ अधिनियम 1957 और आरपीएफ नियम 1987 से बंधी हुई हैं। इस विवाद के केंद्र में निर्देश संख्या 58 (#Directive No. 58) है, जो आरपीएफ नियम 1987 के नियम 92 और 93 के तहत जारी एक स्पष्ट प्रशासनिक नीति है। यह निर्देश उन स्पष्ट प्रक्रियाओं, समय-सीमाओं और अनिवार्य प्रोटोकॉल को निर्धारित करता है जिनका उद्देश्य बल सदस्यों की पारिवारिक स्थिरता के साथ आवश्यक प्रशासनिक फेरबदल को संतुलित करना है।
नीति द्वारा लागू की गई सख्त समय-सीमा
मुख्य प्रक्रियात्मक शिकायत निर्देश संख्या 58 के तहत स्थापित समय-सीमा के नियमों से उत्पन्न होती है। नीति यह अनिवार्य करती है कि वार्षिक आवधिक (पीरियडिक) स्थानांतरण प्रक्रिया जनवरी के महीने में शुरू की जानी चाहिए और 15 मार्च से पहले (या स्थानीय शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो) पूरी हो जानी चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से, ये दिशानिर्देश आदेश देते हैं कि स्थानांतरण आदेश जारी करने, कर्मियों को कार्यमुक्त (रिलीव) करने और नए स्टेशन पर कार्यभार संभालने सहित पूरी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से प्रासंगिक कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च या उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए, ताकि बीच शैक्षणिक सत्र में पारिवारिक व्यवधान से बचा जा सके।
विवादित स्थानांतरण आदेशों का विवरण
इन समय-सीमाओं से स्पष्ट रूप से भटकते हुए, पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने दो विवादित स्थानांतरण आदेश जारी किए: पहला 9 जून 2026 को, जिसके तहत हेड कांस्टेबलों (याचिकाकर्ता संख्या 1 से 25) का स्थानांतरण किया गया, और उसके बाद दूसरा आदेश 10 जून 2026 को, जिसके तहत कांस्टेबलों (याचिकाकर्ता संख्या 26 से 29) का स्थानांतरण किया गया। याचिकाकर्ताओं ने रेखांकित किया है कि ये निर्देश नीति की अंतिम समय-सीमा (31 मार्च) बीत जाने के दो महीने से भी अधिक समय बाद जारी किए गए, जो कि नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ मेल खाता है।
विकल्प चयन प्रक्रिया की अनदेखी
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रशासन ने निर्देश संख्या 58 के खंड C(xvi) की कर्मचारियों के विकल्प चयन प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी की है, जो आरपीएफ को यह अनिवार्य करता है कि वह कर्मियों को सभी उपलब्ध खाली पदों में से अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम (रैंकिंग) चुनने की अनुमति दे। वर्चुअल अदालती सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता आई. एच. सैयद ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि नीति—कर्मियों को तीन विकल्प देने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन अलग-अलग कर्मियों को चुनिंदा और प्रतिबंधित विकल्प दिए गए, और किसी भी याचिकाकर्ता को उनकी पसंद के अनुसार पोस्टिंग नहीं दी गई।
अनिवार्य छूटों की अवहेलना
दिशानिर्देश के खंड C(xi) के तहत, नियमित वार्षिक स्थानांतरणों से विशिष्ट श्रेणियों के लिए स्पष्ट छूट का प्रावधान किया गया है। इनमें वे कर्मी शामिल हैं जिनकी पत्नियां/पति भी कामकाजी (वर्किंग स्पाउस) हैं, जो स्वयं या उनके आश्रित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या जिनके बच्चे वर्तमान में अपनी शिक्षा के महत्वपूर्ण पड़ाव (जैसे कि 9वीं और 11वीं कक्षा) में हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पाठ में “shall” (अनिवार्य रूप से) शब्द का प्रयोग ऐसी मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करना अनिवार्य बनाता है, न कि विवेकाधीन। हालाँकि, इन आकस्मिक स्थानांतरणों ने उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को दर्ज करने का कोई औपचारिक अवसर नहीं दिया।
मनमानी समय-सीमा और तत्काल कार्यमुक्ति का दबाव
विवादित परिपत्रों (सर्कुलर) में यह निर्देश दिया गया था कि सभी प्रभावित कर्मियों को अपने स्थानांतरण के स्थानों पर इसके जारी होने के पांच दिनों के भीतर रिपोर्ट करना होगा। याचिकाकर्ता बताते हैं कि खंड C(xxvii) और C(xxviii) को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि नीति स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन के लिए लगभग एक महीने की उचित अवधि की परिकल्पना करती है। पांच दिनों की इस बेहद संक्षिप्त समय-सीमा ने याचिकाकर्ताओं को उचित आंतरिक माध्यमों से औपचारिक आपत्तियां उठाने के सार्थक अवसर से वंचित कर दिया, जिससे अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई के जोखिम से बचने के लिए उन्हें उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र की शरण लेनी पड़ी।
पूर्व सैनिकों के लिए समान व्यवहार
एक विशिष्ट कानूनी शिकायत याचिकाकर्ता संख्या 1 (गौरव परमार) द्वारा उठाई गई है, जो भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। निर्देश संख्या 58 का भाग H(b) विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देता है और स्थानांतरण के मामलों में विशेष विचार करने की बात कहता है, जिसके तहत उन्हें उनके गृह क्षेत्र (होम जोन) या गृह मंडल (होम डिवीजन) में पोस्टिंग के अनुरोधों पर प्राथमिकता दी जाती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरपीएफ उन्हें यह लाभ दावा करने का अवसर देने में विफल रहा, जिससे दिग्गजों की सहायता के लिए बनाई गई एक मुख्य कल्याणकारी नीति पूरी तरह से निरर्थक हो गई।
न्यायिक मिसालें और अदालती तर्क
याचिका कानूनी रूप से स्थापित न्यायिक फैसलों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का श्रीमती शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य का फैसला शामिल है, जो यह पुष्टि करता है कि यदि प्रशासनिक स्थानांतरण किसी अनिवार्य वैधानिक नियम या नीति के उल्लंघन में किया गया हो, तो अदालतें इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के संजत कुमार हरिचंदन बनाम महानिदेशक (2023) के मामले का हवाला दिया। उस समान मामले में, अदालत ने देरी से किए गए आरपीएफ स्थानांतरणों को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की कि बल के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से जहां एक ओर अनुशासन की अपेक्षा की जाती है, वहीं उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे स्वयं के दिशानिर्देशों और कानून के शासन का पालन करते हुए अनुशासन बनाए रखें।
तकनीकी खराबी की स्वीकृति
माननीय न्यायमूर्ति निरल आर. मेहता के समक्ष लाइव अदालती कार्यवाही के दौरान कानूनी स्थिति में तब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब आरपीएफ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने एक बड़ी बात स्वीकार की। प्रतिवादी के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि जिन कर्मियों ने रतलाम या बड़ौदा मंडलों के लिए विकल्प चुना था, उन्हें ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम (#TMS) में एक अप्रत्याशित तकनीकी खराबी (टेक्निकल एरर) के कारण मुंबई मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरपीएफ की ओर से यह सुझाव दिया गया कि याचिकाकर्ता उचित माध्यम से नए सिरे से अपना अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि इन व्यवस्थागत त्रुटियों को मैन्युअल रूप से सुधारा जा सके।
कोर्ट का हस्तक्षेप और अंतरिम संरक्षण के निर्देश
न्यायमूर्ति निरल आर. मेहता ने इस बात पर कड़ा सवाल उठाया कि प्रशासन द्वारा स्वयं तकनीकी खराबी की बात स्वीकार करने के बाद भी कर्मियों को गलत क्षेत्रों में शामिल होने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए, जबकि ऐसी समस्याओं को पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए था। अदालत ने संज्ञान लिया कि चूंकि आरपीएफ कर्मियों को अगले ही दिन कार्यमुक्त करने की तैयारी में था, इसलिए इस तरह की जल्दबाजी अन्यायपूर्ण होगी। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने आरपीएफ के कानूनी वकील को निर्देश दिया कि वे स्थानांतरण आदेशों के क्रियान्वयन को रोकने के लिए तत्काल निर्देश प्राप्त करें। अदालत ने संकेत दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद के स्टेशनों, सिस्टम की त्रुटियों और पारिवारिक छूटों का विवरण देते हुए व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए, और जब तक उन आंतरिक अपीलों पर पूरी तरह से निर्णय नहीं हो जाता, तब तक किसी भी कर्मी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा और न ही उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।
याचिका में मांगी गई राहतों का सारांश:
- 9 जून 2026 और 10.06.2026 के विलंबित स्थानांतरण आदेशों को रद्द करने के लिए एक उचित रिट जारी की जाए।
- इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटारे तक इन स्थानांतरण आदेशों के निष्पादन और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक (Stay) लगाई जाए।
- मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आदेश का अनुपालन न करने के आधार पर उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को कार्यमुक्त करने या उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए।