SER: पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा सहित रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटन
कोलकाता: रेलवे को ₹2,78,000 करोड़ के महत्वपूर्ण केंद्रीय बजट आवंटन से सशक्त किया गया है, जिसके तहत सुरक्षा उपायों, माल परिवहन संचालन तथा उच्च गति संपर्क पर प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में रेलवे के लिए बजट अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रेलमंत्री, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे से संबंधित आवंटन में बड़ी वृद्धि की गई है।
इस बजट 2026-27 में पश्चिम बंगाल के लिए ₹14,205 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जबकि वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के दौरान औसत आवंटन ₹4,380 करोड़ था।
वर्तमान बजट में झारखंड में रेलवे के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए कुल ₹7,536 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान औसत ₹457 करोड़ के आवंटन की तुलना में कहीं अधिक है।
उड़ीसा के लिए वर्ष 2026-27 में कुल ₹10,928 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान औसत आवंटन ₹838 करोड़ था।
यह विशाल निवेश ट्रैक निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास तथा राज्यों में सुरक्षा संवर्धन को कवर करता है। यात्रियों के अनुभव को नए सिरे से परिभाषित करने के उद्देश्य से अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के 101 स्टेशन, झारखंड के 57 स्टेशन तथा उड़ीसा के 59 स्टेशनों को पूर्ण पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है।
रेलमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, एसईआर मुख्यालय, गार्डन रीच में उपस्थित थे। महाप्रबंधक/दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे के लिए बजट अनुदान को लेकर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की।