एनपीएस को समाप्त और ओपीएस को बहाल करने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
नई दिल्ली: आईटीओ स्थिति प्यारे लाल भवन, नई दिल्ली में शनिवार, 21 जनवरी 2023 नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने हेतु आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने सर्वसम्मति से केन्द्रीय कर्मचारियों अर्धसैनिक बल, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय और शिक्षकों के लिए एनपीएस की कोई गारंटी नहीं होने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल होने तक लगातार संघर्ष करने का संकल्प लिया गया।
1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई एनपीएस और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग तारीखों और वर्ष से लागू की गई एनपीएस अब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि यह किसी भी तरह से परिभाषित गारंटीशुदा ओपीएस से मेल नहीं खाती है।
यह, इस तथ्य के बावजूद है कि कर्मचारी पीएफआरडीए द्वारा गठित पेंशन फंड के लिए हर महीने अपने वेतन का 10 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने एनपीएस को लागू करते समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) की 14.12.2007 को आयोजित बैठक में लिखित रूप में आश्वासन दिया कि एनपीएस के तहत पेंशन पुरानी पेंशन प्रणाली से कम नहीं होगी, जबकि इस आश्वासन का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी अब एनपीएस के तहत सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें बहुत ही कम ₹2000 से ₹4000 तक महीने पेंशन मिल रही है।
जबकि वही कर्मचारी यदि वे पुरानी पेंशन योजना के तहत हैं तो उन्हें मासिक पेंशन के रूप में ₹15000 से ₹25000 मिलेंगे। इसलिए इस गारंटीकृत एनपीएस के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों और ट्रेड यूनियनों द्वारा विभिन्न स्तर पर कई विरोध कार्यक्रम और आंदोलन देश में स्वतंत्र और संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।
एनजेसीए के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए बनाए गए संयुक्त मंच ने नई दिल्ली में एनपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए प्यारे लाल भवन, आईटीओ, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें रेलवे, रक्षा, डाक, केंद्रीय सचिवालय, स्वायत्त निकायों, अर्धसैनिक बलों, राज्य सरकार और शिक्षकों ने भाग लिया।
अधिवेशन ने सर्वसम्मति से कर्मचारियों की निम्नलिखित वास्तविक मांगों का समाधान करने के लिए एक घोषणा पत्र की शपथ भी ली-
1. दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को वापस लेने और उन सभी को सीसीएस के तहत पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने के लिए पेंशन नियमावली 1972 लागू किया जाए।
2. दिनांक 01.01.2004 या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में रिटर्न के साथ संचित कर्मचारी अंशदान जमा कर जीपीएफ योजना लागू किया जाए।
सम्मेलन आगे आने वाले दिनों में पूरे देश में अपनाए जाने वाले निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया-
पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए अंतरिम कार्य योजना-
