उत्तर मध्य रेलवे में अब तक कुल 38 ठेके ई-ऑक्शन से किए गए आवंटित

• ₹266.50 लाख आय का होगा वार्षिक अर्जन
• प्रयागराज मंडल में 10 ठेकों का किया गया ई-ऑक्शन
• ई-ऑक्शन एक तेज़ और पारदर्शी प्रक्रिया
• मात्र ₹10,000 के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ आईआरईपीएस वेबसाइट पर रजिस्टर कर कोई भी बिडर लगा सकता है बोली

प्रयागराज ब्यूरो: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा ई-ऑक्शन से पार्सल लीजिंग, पे एंड यूज टॉयलेट, पार्किंग, कमर्शियल पब्लिसिटी, एटीएम स्पेस आदि के लिए अब तक 38 ठेकों का आवंटन किया गया है और इसके माध्यम से ₹266.50 लाख की आय अर्जित की गई है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा नॉन फेयर रेवेन्यू (एनएफआर) के अंतर्गत 678 परिसम्पतियों में से 406 परिसम्पतियों की नीलामी निकाली गयी एवं 10 ठेकों का आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया गया। मंडल में 7 परिसम्पतियों का ठेका पहली बार ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित  किया गया। प्रयागराज मंडल में वर्तमान में 10 परिसंपत्तियों का सफल ई-ऑक्शन किया गया, जिसमे एक पार्किंग, तीन पे एंड यूज टॉयलेट तथा छह वाणिज्यिक विज्ञापन से संबंधित परिसंपत्तियों की सफल ई-ऑक्शन किया गया है, जिसमें सोनभद्र में पार्किंग, कानपुर, इटावा और टूंडला में पे एंड यूज टॉयलेट तथा प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, नैनी, प्रयागराज छिवकी, खुर्जा तथा गोविंदपुरी स्टेशनों पर वाणिज्यिक विज्ञापन का आवंटन  ई-ऑक्शन से किया गया। इससे वार्षिक लगभग ₹67 लाख एवं कुल ठेका अवधि में 2 करोड़ 29 लाख रुपये का राजस्व प्रयागराज मंडल को प्राप्त होने की संभावना है।

इसी प्रकार आगरा मंडल में पार्किंग का आगरा कैंट, वाणिज्यिक विज्ञापन के गोवर्धन एवं नदबई पर ई-नीलामी के माध्यम से ठेके निर्धारित किए गए।

झांसी मंडल में पार्किंग का ग्वालियर, दतिया, खजुराहो और मऊरानीपुर स्टेशन, पे एंड यूज टॉयलेट का चित्रकूट, ग्वालियर, मुरैना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एवं दतिया तथा वाणिज्यिक विज्ञापन के बांदा, ललितपुर, उरई, चित्रकूट, मुरैना, डबरा, टीकमगढ़, ग्वालियर, छतरपुर, दतिया एवं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ई-नीलामी के माध्यम से ठेके निर्धारित किए गए।

रेलवे बोर्ड ने वाणिज्य (आय) वाले ठेकों को  ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित करने हेतु 13.06.2022 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके अंतर्गत वाणिज्य आय वाले ठेकों जैसे पार्सल लीजिंग, पे एवं यूज टॉयलेट, पार्किंग, वाणिज्य पब्लिसिटी, एटीएम आदि को ई-नीलामी के माध्यम से प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है।

ई-नीलामी के अंतर्गत बोलीदाता को #IREPS वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए एक बार ₹10,000 रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में IREPS वेबसाइट के माध्यम से जमा करना होता है। बोलीदाता को सार्वजनिक बैंक में अपना करंट अकाउंट खोलना होता है।

बोलीदाता एक बार ₹10,000 रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करने एवं IREPS वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी भी नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य हो जाता है।

ई-ऑक्शन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का रेलवे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। इस नीति से कोई भी बोलीदाता कहीं से भी बोली लगा सकता है। बोली लगाने के लिए जो बयाना राशि है, उसमें भी पहले की अपेक्षा कमी की गई है। बोलीदाता को ठेका नहीं मिलने पर बयाना राशि तुरंत वापस हो जाएगी, जबकि पूर्व में यह राशि तब तक वापस नहीं होती थी जब तक कि ठेका आवंटित नहीं हो जाता था।

इसके साथ ही इस प्रक्रिया में बोलीदाता को यह पता चलता रहता है कि ई-ऑक्शन में कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं और उनके द्वारा कितनी बोली लगाई जा रही है। ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से ठेकों में लगने वाले समय, पेपर वर्क को भी कम किया जा सकेगा।

ई-ऑक्शन के जरिये क्रेताओं को आमंत्रित करने का दायरा भी बढ़ जाएगा। पहले निविदा की प्रक्रिया के लिए बोलीदाता को मंडल कार्यालय में आना पड़ता था मगर अब किसी भी शहर में बैठकर बोली लगाई जा सकती है, जिससे टेंडर जारी करने की जटिल, पारंपरिक एवं समय लगाने वाली प्रक्रिया अधिक सरल होगी। इसके अलावा युवाओं को भी ई-ऑक्शन प्रक्रिया का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। इससे जीवन सुगम होने, पारदर्शिता को प्रोत्साहन और रेलवे में डिजिटल इंडिया पहल को बल मिलेगा।