रेलवे IPIS टेंडर्स में कार्टेल का पर्दाफाश: महंगे दामों पर हो रही है खरीद, तत्काल रोक और री-वैलिडेशन की मांग

इतने बड़े वित्तीय और प्रशासनिक घोटाले के उजागर होने के बावजूद दूरसंचार निदेशालय, आरडीएसओ के दोषी अधिकारी और कर्मचारी बेखौफ होकर अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस विभागीय या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई!

अलग-अलग जोनल रेलों के विभिन्न डिवीजनों द्वारा संकेत एवं दूरसंचार विभागों के अंतर्गत इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (IPIS) के लिए जारी किए गए टेंडर्स और वित्तीय बोलियों (Tabulation Statements) के विश्लेषण से एक गंभीर और संगठित भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। रेलवे द्वारा स्वीकृत आठ अप्रूव्ड फर्मों के बजाय टेंडर प्रक्रियाओं में केवल एक-एक एकल पार्टी की सहभागिता यह साबित करती है कि इसके पीछे एक सुनियोजित कार्टेल सिंडिकेट काम कर रहा है, जो आपसी सहमति और रोटेशन ऑफ ऑर्डर के तहत रेलवे को अत्यधिक और मनमाने दामों पर ठेके दिलाकर रेल राजस्व को बड़े पैमाने पर चूना लगा रहा है।

विभिन्न जोनल रेलवे डिवीजनों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस कार्टेल की कार्यप्रणाली पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है—

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दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन (S&T/South Eastern Railway) में आईपीआईएस के टेंडर (टेंडर संख्या: ST-OT-IPIS-KGP-HIJ-26_27) में आठ में से केवल ‘डाट इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड’ (DAT Informatics Pvt Ltd) ने भाग लिया, जबकि अन्य कोई अधिकृत फर्म मुकाबले में नहीं उतरी।

इसी प्रकार उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन (Lucknow-NR-Division) में जंघई जंक्शन के टेंडर (टेंडर संख्या: 106-Tele_Tender_24_26-27) में केवल ‘वर्दान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘डाट इंफॉर्मेटिक्स’ के बीच ही सीमित प्रतिस्पर्धा दिखाई गई।

दक्षिण पश्चिम रेलवे के बैंगलोर डिवीजन (SBC-BAND-CGDB-TIB-IPIS) में भी आठ अधिकृत पार्टियों में से केवल ‘पार्ट्रोनिक्स ईबोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड’ और दो अन्य फर्मों की नाममात्र उपस्थिति दर्ज की गई।

इसके अलावा पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन (Ratlam Division) में सिंहस्थ-2028 की तैयारी के तहत जारी महत्वपूर्ण टेंडर (संख्या: SnT-RTM-26-Tele-09R) में ‘तिलक इंटरनेशनल’ और ‘वर्दान इलेक्ट्रॉनिक्स’ जैसी गिनी-चुनी फर्में ही मैदान में उतरीं, जहां बाजार अनुमानित लागत से भारी-भरकम दरों (लगभग 28% से 100% ऊपर) पर बोलियां डाली गईं।

व्हिसलब्लोअर और अंदरूनी सूत्रों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, यह कार्टेल सिंडिकेट पूरी तरह सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। जब आठ अधिकृत फर्मों के पास तकनीक और योग्यता है, तो हर बार किसी एक डिवीजन में केवल एक या दो चुनिंदा पार्टियों का टेंडर में शामिल होना यह प्रमाणित करता है कि फर्में आपस में मिलकर टेंडर बांट रही हैं (Rotation of Orders)। रोटेशन के इस खेल के जरिए ये कंपनियां रेलवे से भारी भरकम और आसमान छूती कीमतों पर आईपीआईएस की आपूर्ति और निष्पादन के ऑर्डर झटक रही हैं।

इस पूरे प्रकरण में रेलवे बोर्ड और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (RDSO) की भूमिका भी गंभीर मायने रखती है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि आरडीएसओ लैब में नमूनों (samples) की परीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब कैमरों की स्थापना की जा रही है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला प्रश्न यह है कि जब पूर्व में इन आठ अधिकृत पार्टियों के प्रोटोटाइप और नमूनों का परीक्षण किया गया था, और पहले से वहां कैमरे लगाने का प्रावधान था, तब इस प्रकार की पारदर्शी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग और निगरानी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? क्या पिछली परीक्षण प्रक्रियाएं जानबूझकर कमियों से भरी रखी गई थीं, ताकि इन चुनिंदा कार्टेल कंपनियों को आसानी से पास (अप्रूव) किया जा सके?

जानकारों का मानना है कि इन गंभीर अनियमितताओं और साक्ष्यों के प्रकाश में, रेल प्रशासन और रेलवे बोर्ड विजिलेंस को इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से आईपीआईएस रिविजन-2 (IPIS Revision 2) की सभी चल रही खरीद (प्रोक्योरमेंट) प्रक्रियाओं को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर देना चाहिए। इसके साथ ही, सभी आठ अधिकृत वेंडर्स के प्रोटोटाइप और नमूनों का पुनः परीक्षण (Re-validation) एक सख्त, स्वतंत्र और उच्च स्तरीय तकनीकी निगरानी समिति के माध्यम से कराया जाना चाहिए, ताकि जनता के खून-पसीने की कमाई को इस प्रकार के संगठित सिंडिकेट की लूट से बचाया जा सके।

उनका यह भी कहना है कि हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े वित्तीय और प्रशासनिक घोटाले के उजागर होने के बावजूद एडीशनल मेंबर/टेलीकॉम और मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे बोर्ड, जो इस समस्त कामकाज के लिए उत्तरदायी हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और इसीलिए दूरसंचार निदेशालय, आरडीएसओ के दोषी अधिकारी और कर्मचारी बेखौफ होकर अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस विभागीय या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि वहां के एसएसई से लेकर पीईडी तक सभी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना ही उनके और इस कार्टेल के बीच गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को खत्म करने का एकमात्र कारगर उपाय है।