विभाजक नीतियों से सावधानी आवश्यक!
आजादी के बाद डोमिसाइल की आवाज राजनेताओं की राजनीतिक नासमझी के चलते उठाई जाती रही है लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई!
प्रेमपाल शर्मा
दुनिया भर में उथल-पुथल के बीच अपने देश में बढ़ रहा असंतोष और चिंता पैदा करता है। इसलिए सरकारों को ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जिससे इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर काबू पाया जा सके। हाल ही में बिहार सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल को लेकर एक ऐसा नीतिगत फैसला लिया है जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 32000 शिक्षकों की भरती के लिए जो विज्ञापन निकाला है उसकी यह शर्त चिंता पैदा करती है कि जो महिलाएं किसी दूसरे राज्य की हैं लेकिन अगर उनकी शादी बिहार में हुई है तो वे उसकी पात्र नहीं होंगी। केवल वे इसका लाभ ले सकते हैं जिनके माता-पिता के पास बिहार का पता हो। पति के बिहार में रहने का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा।
कमाल है ! जो महिला बिहार राज्य की बहू बन गई है और उसके पति वहां नौकरी करते हैं तो आप उसे शिक्षक बनने से वंचित क्यों करना चाहते हैं? पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कई लाख शिक्षक भर्ती हुए हैं लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं रही। फिर अब क्यों? हम देशभर में बेटियों को आगे बढ़ना चाहते हैं या उन्हें ऐसी शर्त लगाकर रोकना! जब केंद्र सरकार समेत हर राज्य बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं लागू कर रहे है और इससे पूरे समाज को लाभ भी हुआ है तब ऐसी शर्त गले नहीं उतरती।
वैसे भी हमें हर बात के लिए ऐसे सर्टिफिकेट से बचने की आवश्यकता है। राज्य और केंद्र के स्तर पर आरक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले ओबीसी सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक प्रमाण पत्र और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रखा है। सरकार ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ नियम बनाने और मुहिम चलाने के बावजूद सफल नहीं हो पा रही। देशभर के न्यायालय ऐसे विवादों से जूझ रहे हैं। ऐसे जटिल अनावश्यक नियम कानून सर्टिफिकेट की जकड़ में यूपीएससी जैसी संस्था भी आ गई है।
पहली बार पिछले 50 वर्षों में चुने हुए अभ्यर्थी पिछले दो महीने से मसूरी और दूसरे संस्थानों में ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को ऐसा सरल बनाने की आवश्यकता है जिससे ऐसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ऐसे सर्टिफिकेट भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। वैसे भी नौकरियों के मामले में योग्यता महत्वपूर्ण है डोमिसाइल या वर्ग विशेष का होना नहीं।
हमारे संविधान में मनीषियों ने देश की एकता के लिए ऐसे दूरदर्शी कदम और प्रावधान किए भी हैं जिसकी वजह से महाद्वीप सरीखा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल की यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई है कि यह देश 50 वर्ष में टूट जाएगा। भारत को पूरी दुनिया में लोकतंत्र का मॉडल इतनी विविधताओं की वजह से माना जाता है। भाषा बोली धर्म संस्कृति रीति रिवाज की इतनी विविधतापूर्ण जीवन शैली दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगी।
व्यवस्थाएं भी ऐसी बनाई गई हैं। आईएएस, आईपीएस, वन अधिकारी जैसी अखिल भारतीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाओं में पूरे देश में नियुक्ति! राजनीतिक तंत्र में भी यह देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब में पैदा हुए दिल्ली में शिक्षक रहे लेकिन राज्यसभा में असम से आए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की थी लेकिन कर्नाटक से भी चुनाव लड़ी और आंध्र प्रदेश से भी। सैकड़ो उदाहरण हैं और इसे पूरे देश के लिए एक अच्छी बात माना जाता है। पिछले दिनों आईआईटी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों ने इस एकता में और नए आयाम जोड़ दिए हैं।
मद्रास का मेधावी छात्र दिल्ली आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी कानपुर आईआईटी में है तो बिहार का चेन्नई में। केवल योग्यता मेरिट महत्वपूर्ण है डोमिसाइल नहीं। इन सारे संस्थानों में सारे प्रदेशों के बच्चे पढ़ते हैं। इसका बड़ा दूरगामी असर होता है। वहां के लोगों को समझना उनके रीति रिवाज उनके बीच रहना। यही सामाजिक समरसता देश की एकता के लिए रीढ़ का काम करती है। इसलिए बिहार सरकार का ऐसा निर्णय चिंता पैदा करता है!
हम सभी जानते हैं कि बिहार में उद्योग और रोजगार की कमी है और वहां के लाखों मजदूर सभी राज्यों में काम करते हैं। और केवल बिहार के ही नहीं पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सारे राज्यों में फैले हुए और दक्षिण के राज्यों के उत्तर में।अगर कल केरल अपने राज्यों में काम करने वालों के लिए ऐसा डोमिसाइल अनिवार्य कर दे, महाराष्ट्र और दूसरे राज्य कर दें, तो क्या अंजाम होगा? भाषा के नाम पर भी कुछ लोग आए दिन विवाद करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों के लिए मराठी की अनिवार्यता कर दी थी जिसे जैसे तैसे शांत किया गया है।
कर्नाटक राज्य में कन्नड़ की अनिवार्यता में भी ऐसी विभाजक आवाज सुनाई देती है। तमिलनाडु की तो राजनीति ही उत्तर की भाषाओं के विरोध में पिछले 70 साल से चली हुई है। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार का यह फैसला अभी भी गले नहीं उतरता जिसमें बेंगलुरु मेट्रो में सारी सूचनाएं केवल इंग्लिश और कन्नड़ में लिखी हुई हैं। बेंगलुरु में सभी राज्यों के लोग रहते हैं और अधिकतर हिंदी हिंदुस्तानी जानते हैं। इससे यहां काम करने वाले विभिन्न राज्यों से आए मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जब हिंदी को एक बार राजभाषा या संपर्क भाषा का दर्जा मिल चुका है तो कर्नाटक सरकार ऐसी नीति क्यों लागू कर रही है?
नई भाषा नीति पूरी तरह से सभी भारतीय भाषाओं के पक्ष में है। कन्नड़ भाषा का सम्मान होना चाहिए, देश की सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन संविधान में लिखी उस भाषा का भी सम्मान होना चाहिए जिसे देश की 80% आबादी समझती है। मेट्रो या दूसरी सेवाएं देश के हर नागरिक के लिए होती है। क्षुद्र राजनीति के लिए ऐसा करना राष्ट्रीय हित नहीं कहा जाएगा। कर्नाटक की बेंगलुरु मेट्रो तो भारतीय रेल का ही एक हिस्सा है। जब भारतीय रेल में हिंदी अंग्रेजी समेत सभी भाषाओं के लिए सम्मान है तो मेट्रो में भी होना चाहिए।
आजादी के बाद डोमिसाइल की आवाज राजनेताओं की राजनीतिक नासमझी के चलते उठाई जाती रही है लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। हमारे महानगर दिल्ली बैंगलोर अहमदाबाद चेन्नई पुणे अपनी मेट्रो कल्चर के लिए प्रसिद्ध हैं। जहां देश भर के नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। नौकरी करते हैं। पूरा देश उस शहर से अपना जुड़ाव महसूस करता है! इसलिए ऐसे समय जब देश सीमाओं पर अतिक्रमण से लेकर देश में फैली अशांति से जूझ रहा हो, हमें नीतियां बनाते समय बहुत सजग रहना होगा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी वर्ग विशेष के दबाव में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिसके दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा सकते हों।
प्रेमपाल शर्मा, पूर्व संयुक्त सचिव भारत सरकार
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