जब रेलवे के विभाग ही कर रहे हैं गति शक्ति के सारे काम, तब अलग GSU बनाए रखने का औचित्य क्या?
उत्तर मध्य रेलवे में S&T के समस्त कामकाज का कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में विलय; अब गति शक्ति यूनिट के संपूर्ण ढ़ांचे की समीक्षा और अन्य विभागों में विलय की उठी मांग
प्रयागराज ब्यूरो : भारतीय रेल में बेहतर समन्वय, तेजी से परियोजनाओं के क्रियान्वयन और आधारभूत संरचना के विकास के उद्देश्य से गठित गति शक्ति यूनिट (#GSU) की उपयोगिता पर अब प्रश्नचिन्ह लग रहा है। वैसे भी कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन के रहते गति शक्ति यूनिट बनाने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा, गति शक्ति यूनिट का काम निर्माण कार्य करना नहीं था, बल्कि केवल विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके काम की गति को बढ़ाना था।
उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या PERS/GAZ/HQ/216/2026 दि. 22 अक्टूबर 2026 के माध्यम से GSU के सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T) के संपूर्ण कामकाज को कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद गति शक्ति यूनिट के भविष्य और उसके अलग अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता पर बहस तेज हो गई है।
जब सारे काम रेलवे के दूसरे विभाग भी करते हैं, तो GSU अलग क्यों?
रेलवे में भवन निर्माण, विद्युतीकरण, सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T), ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (#OHE) तथा अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्य पहले से ही रेलवे की संबंधित शाखाओं एवं डिवीजनों द्वारा किए जाते रहे हैं। इन कार्यों के पूरा होने के बाद संबंधित परिसंपत्तियां भी सामान्यतः संबंधित डिवीजनों को हस्तांतरित की जाती हैं।
ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जब गति शक्ति यूनिट भी मूलतः इन्हीं कार्यों को निष्पादित कर रही है, तो इसके लिए अलग प्रशासनिक ढ़ांचा और संगठन बनाए रखने का औचित्य क्या है?
कर्मचारियों की कमी से जूझ रही GSU
गति शक्ति यूनिट की कार्यप्रणाली को लेकर एक प्रमुख चिंता पर्याप्त कर्मचारियों एवं तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता को लेकर है। लगभग सभी डिवीजनों की गति शक्ति यूनिट्स वैसे भी प्रोजेक्ट सुपरविजन सर्विसेस एजेंसी (#PSSA) और जनरल कंसलटेंट्स (#GC) के भरोसे चल रही हैं, जिसके चलते न तो सही सुपरविजन है, न ही प्रॉपर सर्विस है, और न ही किसी काम की निर्धारित गुणवत्ता सुनिश्चित हो पा रही है। विभागीय कर्मचारियों की कमी के बीच परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और समयबद्ध पूर्णता की जिम्मेदारी निभाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
अब S&T के कामकाज को कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन में मर्ज किए जाने के बाद यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या भविष्य में गति शक्ति के अन्य विभागों को भी उनके संबंधित विभागों अथवा डिवीजनों में समाहित किया जाएगा?
इसके अतिरिक्त, GSU में ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी अन्य जिलों अथवा डिवीजनों में स्थानांतरण किया जाना चाहिए, जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। नियमित स्थानांतरण नीति का पारदर्शी ढ़ंग से पालन होने से प्रशासनिक निष्पक्षता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं की शिकायतें
गति शक्ति के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं, भुगतान, ठेकेदारों के लंबित मामलों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर भी समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। निचले स्तर पर कथित भ्रष्टाचार, कार्यों के निष्पादन में अनियमितता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर उठने वाली समस्याओं की निष्पक्ष जांच एवं समीक्षा आवश्यक है।
ठेकेदारों के लंबित बिलों, बंद न हो रहे कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड और अन्य संविदात्मक मामलों का समयबद्ध निस्तारण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच और तथ्यों के आधार पर ही किसी जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना चाहिए।
GSU को संबंधित विभागों में मर्ज करना ही बेहतर विकल्प?
S&T के कामकाज को कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन में स्थानांतरित करने के बाद एक व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन पर विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। यदि भवन निर्माण, बिजली, S&T और OHE जैसे कार्य पहले से ही रेलवे की संबंधित शाखाओं के कार्यक्षेत्र में आते हैं, तो गति शक्ति यूनिट के शेष तकनीकी एवं प्रशासनिक ढ़ांचे को भी संबंधित विभागों अथवा डिवीजनों में समाहित करने के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए।
इससे दोहरे प्रशासनिक ढ़ांचे में कमी, जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण, कर्मचारियों का बेहतर उपयोग और ठेकेदारों के लंबित मामलों के निस्तारण में सहायता मिल सकती है।
सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब गति शक्ति यूनिट के कार्य रेलवे की दूसरी शाखाएं भी कर सकती हैं, पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है और अब उसके S&T के कामकाज को भी कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन में स्थानांतरित किया जा रहा है, तो अलग से गति शक्ति यूनिट बनाए रखने का वास्तविक औचित्य क्या रह जाता है?
रेलवे बोर्ड एवं उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन को इस पूरे गति शक्ति यूनिट की उपयोगिता, खर्च, कार्यक्षमता और उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। केवल अलग संगठन बना देने से कार्यों में गति नहीं आती; इसके लिए पर्याप्त संसाधन, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था भी आवश्यक है।
अब समय आ गया है कि गति शक्ति यूनिट के अस्तित्व और उपयोगिता पर पुनर्विचार किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे संबंधित रेलवे विभागों एवं डिवीजनों में पूरी तरह समाहित करने का निर्णय लिया जाए।