₹989 करोड़ का रेलवे टेंडर: विशालकाय ईपीसी पैकेजेस से लघु एवं मध्यम ठेकेदारों का अस्तित्व संकट में और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की अनदेखी!

भारतीय रेल देश की बुनियादी संरचना (Infrastructure) की रीढ़ है, और इसके विकास के लिए हर साल अरबों-खरबों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे (East Coast Railway) के रायगड़ा डिवीजन (Rayagada Division) द्वारा जारी किए गए एक विशाल ईपीसी (EPC) टेंडर ने रेलवे की टेंडरिंग नीतियों और इसकी दूरगामी प्रभावों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं।

यह मामला केवल एक टेंडर का नहीं, बल्कि उन नीतिगत बदलावों का है जो अनजाने में ही सही, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के ठेकेदारों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रहे हैं।

टेंडर की मुख्य विशेषताएँ और पैमाना

• टेंडर संख्या: EPC-ECONIIVSKP2026023
• परियोजना: जेपोर-मलकानगिरी नई बीजी रेलवे लाइन (Jeypore–Malkangiri New BG Railway Line) – किमी 69.60 से किमी 125.18 तक।
• अनुमानित लागत: लगभग ₹989,62,94,783.04 (लगभग ₹989.63 करोड़)।
• कार्य पूर्ण करने की अवधि: 913 दिन।
• टेंडर बंद होने की तिथि: 30/11/2026

एक ही टेंडर में 32 अलग-अलग कार्य: विशेषज्ञता या मनमानी?

इस टेंडर की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि इसमें लगभग हर प्रकार के सिविल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग/कम्युनिकेशन से जुड़े 32 अलग-अलग कार्यों को एक ही बड़े पैकेज में समाहित कर दिया गया है। इस सूची में निम्नलिखित प्रमुख कार्य शामिल हैं:

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1. नई बीजी रेलवे लाइन का डिजाइन और निर्माण
2. अर्थवर्क, एम्बैंकमेंट, कटिंग और ब्लैंकेटिंग वर्क
3. माइनर और मेजर ब्रिज, ROBs और RUBs
4. ट्रैक वर्क (P.Way Track Works)
5. स्टेशन बिल्डिंग, सर्विस बिल्डिंग, रेजिडेंशियल क्वार्टर और प्लेटफॉर्म का निर्माण
6. इंडोर व आउटडोर इलेक्ट्रिफिकेशन तथा वॉटर सप्लाई
7. 1×25 KV OHE, TSS (Traction Sub-Stations), SP (Sectioning Post) और नए सब-स्टेशन
8. फुट ओवर ब्रिजेज (FOBs), गोमटी (Goomties) निर्माण और एचटी/एलटी पावर लाइन क्रॉसिंग को अंडरग्राउंड करना

एक ही अनुबंध के तहत इतने विविध और तकनीकी रूप से भिन्न कार्यों को थोपना यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह कार्यकुशलता के नाम पर चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुँचाने का प्रयास है?

छोटे और मध्यम ठेकेदारों के लिए क्यों बंद हो रहे हैं दरवाजे?

इस प्रकार के महा-टेंडर्स (Mega-Tenders) की संरचना कुछ इस तरह तैयार की जाती है कि इसमें भाग लेने के लिए अत्यधिक भारी-भरकम वित्तीय क्षमता, बड़े टर्नओवर, बैंक गारंटियों और भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है।

• बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का एकाधिकार: शेयर बाजार से पूंजी जुटाने और बड़े संसाधनों से लैस कॉर्पोरेट घराने आसानी से इन शर्तों को पूरा कर लेते हैं।
• स्थानीय व अनुभवी फर्मों की उपेक्षा: इसके विपरीत, वे छोटे और मध्यम ठेकेदार जो वर्षों से रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट अनुभव रखते हैं, केवल बड़ी योग्यताओं (Pre-qualification criteria) के कारण बाहर हो जाते हैं।

स्टेकहोल्डर्स की व्यावहारिक मांग: कार्यों का हो उचित विभाजन

उद्योग से जुड़े स्टेकहोल्डर्स और जानकारों का स्पष्ट मानना है कि यदि इस परियोजना को छोटे-छोटे और तार्किक पैकेजेस में विभाजित किया जाए, तो इसके कई सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं:

• चेनेज और प्रकृति के अनुसार विभाजन: जैसे अर्थवर्क, माइनर/मेजर ब्रिजेस, आरओबी/आरयूबी, बैलास्ट और ब्लैंकेटिंग, ट्रैक वर्क्स, स्टेशन बिल्डिंग्स, वॉटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, और ओएचई/सब-स्टेशन के कार्य अलग-अलग पैकेज या टेंडर के रूप में दिए जाने चाहिए।

फायदों की सूची:

• छोटे और मध्यम स्तर के स्थानीय ठेकेदारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
• संबंधित विशेषज्ञ एजेंसियां अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के साथ काम कर सकेंगी।
• कार्यों की निगरानी और जवाबदेही (Accountability) तय करना रेल प्रशासन के लिए भी आसान होगा।

रेलवे बोर्ड और नीति-निर्माताओं से सीधा प्रश्न

जनता के गाढ़े पसीने की कमाई और टैक्स के पैसों से चलने वाली सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सर्वोपरि होनी चाहिए।

• क्या रेलवे की वर्तमान टेंडरिंग नीति मोदीजी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूल मंत्र के अनुकूल है, या यह केवल चंद बड़ी कंपनियों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर रही है?
• क्या बड़े ईपीसी पैकेजेस की इस नीति की कोई सुसंगत लिखित नियमावली है, या यह केवल स्थानीय अधिकारियों की मनमानी और वैयक्तिक व्याख्याओं पर आधारित है?

रेलवे बोर्ड को इस मामले का संज्ञान लेते हुए बड़े ईपीसी टेंडर्स की पैकेजिंग नीति की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए, ताकि देश के बुनियादी निर्माण कार्यों में हर वर्ग के ठेकेदार को समान अवसर मिल सके और सरकारी धन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

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