रेल अधिकारियों की गिरफ्तारी: 48 घंटे की हिरासत और ‘स्वतः निलंबन’ नियम पर स्थिति स्पष्ट करे रेलवे बोर्ड
48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी अधिकारी स्वतः निलंबित माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से रेलवे के दो मुख्य अभियंताओं का मामला चर्चा में
CBI की गिरफ्तारी के बाद क्या रेलवे के दोनों अधिकारियों को स्वतः निलंबित माना जाएगा? रेलवे बोर्ड और संबंधित जोन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों की सेवा-स्थिति पर एक बार फिर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। “Live Law” की एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत (जूडिसियल कस्टडी) में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित (Deemed Suspension) माना जाएगा। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है।
इसी सिद्धांत के संदर्भ में भारतीय रेल के दो वरिष्ठ अधिकारियों—सुमित खुजूरिया और विशाल आनंद—के मामले चर्चा में आ गए हैं।
सुमित खुजूरिया का मामला
रिपोर्टों के अनुसार, #USBRL परियोजना में तैनात मुख्य अभियंता सुमित खुजूरिया को सीबीआई ने 8 फरवरी 2025 को कथित रिश्वत लेन-देन के दौरान गिरफ्तार किया था। आरोप है कि एक निजी कंपनी #ParasRailtech Pvt. Ltd. के बिलों को मंजूरी देने के एवज में रिश्वत का लेन-देन हुआ था।
मामले में खुजूरिया के आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात भी अदालत से संबंधित रिकॉर्ड में सामने आई। मार्च 2025 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में उनकी न्यायिक हिरासत का उल्लेख है। इसलिए 48 घंटे से अधिक हिरासत की शर्त पूरी होने पर उन्हें नियमानुसार “स्वत: निलंबन” के दायरे में माना जाना चाहिए।
विशाल आनंद का मामला
दूसरा मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के मुख्य अभियंता विशाल आनंद से संबंधित है। रिपोर्टों के अनुसार, CBI ने अप्रैल 2025 में 32 लाख रुपये की कथित रिश्वत के मामले में उन्हें और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
आरोप है कि Jhajharia Nirman Ltd. से संबंधित रिश्वत की रकम उनके भाई कुनाल के माध्यम से प्राप्त की जानी थी।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में विशाल आनंद की गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए उनके मामले में “स्वत: निलंबन” की स्थिति की आधिकारिक जांच आवश्यक है।
रेल प्रशासन से सबसे बड़ा प्रश्न
रेलवे सर्विस (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 5(2) में 48 घंटे से अधिक हिरासत की स्थिति में स्वतः निलंबन का प्रावधान है। इसी प्रकार सीसीएस (सीसीए) रूल्स, 1965 के रूल 10(2) में भी ऐसा प्रावधान मिलता है।
इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं:
- क्या रेलवे बोर्ड ने दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के आधार पर “स्वत: निलंबन” लागू किया?
- क्या संबंधित जोनल रेलवे ने निलंबन की स्थिति का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया है?
- क्या जमानत मिलने के बाद किसी अधिकारी को पुनः उसी पद पर बहाल किया गया?
- क्या रेलवे बोर्ड ने निलंबन समाप्त करने अथवा बहाली का कोई औपचारिक आदेश जारी किया?
- यदि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत के बावजूद कोई अधिकारी नियमित रूप से पद पर कार्य करता रहा, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी?
जमानत मिलने का अर्थ स्वतः बहाली नहीं
“स्वत: निलंबन” का उद्देश्य दोष सिद्ध होने से पहले ही किसी अधिकारी को दोषी घोषित करना नहीं है। यह सेवा नियमों के तहत एक प्रशासनिक व्यवस्था है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल जमानत मिलने से निलंबन अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निलंबन निरस्त या संशोधित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है।
रेलवे बोर्ड से पारदर्शिता की मांग
रेलवे बोर्ड को चाहिए कि वह सभी जोनल रेलवे से ऐसे मामलों की समीक्षा कराए, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी, सीबीआई अथवा अन्य जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए और 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहे।
संबंधित अधिकारियों के गिरफ्तारी रिकॉर्ड, रिमांड आदेश, निलंबन आदेश, बहाली आदेश और वर्तमान सेवा स्थिति की जांच होनी चाहिए।
भ्रष्टाचार के आरोप लगना और दोष सिद्ध होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं, लेकिन सेवा नियमों का पालन करना हर सरकारी विभाग की जिम्मेदारी है।
रेलवे में नियम छोटे कर्मचारियों के लिए सख्ती से लागू हों और वरिष्ठ अधिकारियों के मामलों में प्रशासनिक चुप्पी बनी रहे, तो यह संस्थागत पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
अब एक प्रश्न रेलवे बोर्ड से—
क्या 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने वाले अधिकारियों पर “स्वत: निलंबन” के नियम समान रूप से लागू किए गए हैं?