जवाबदेही और स्पष्ट कार्य-विभाजन: रेलवे में प्रशासनिक सुधार की पहली शर्त!

भारतीय रेल—देश की जीवनरेखा है, जिस पर रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं। लेकिन आज यह विशाल नेटवर्क केवल पटरियों पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक जटिलताओं और लालफीताशाही के मकड़जाल में उलझ गया है। यदि मैं रेलमंत्री होता, तो भारतीय रेल का पूरा कार्य-विभाजन बदल देता। हर विभाग की जिम्मेदारी स्पष्ट होती और काम में जवाबदेही तय होती। रेलवे को अधिकारियों की सुविधानुसार नहीं, बल्कि रेलवे को विषय-विशेषज्ञता और जनसेवा की आवश्यकता के अनुसार चलना चाहिए। रेलवे में प्रशासनिक सुधार के लिए सबसे पहले संगठनात्मक ढाँचा बदलना होगा, क्योंकि आज रेलवे में अधिकारों और जिम्मेदारियों का घालमेल है और इसी कारण जवाबदेही तय करना मुश्किल हो गया है।

स्पष्ट कार्य-विभाजन की रूपरेखा

वर्तमान गोलमोल व्यवस्था को समाप्त करने के लिए रेलवे के कार्यों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया जाता:

  • गति शक्ति यूनिट: इसे केवल रेलवे की वर्तमान पुरानी परिसंपत्तियों के मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का कार्य दिया जाता। स्टेशन, प्लेटफॉर्म और पैदल ऊपरी पुलों (FOB) के रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी की होती।
  • RSP यूनिट: सभी ROB/RUB के निर्माण, पुनर्निर्माण और सुरक्षा संबंधी कार्य केवल RSP के अधीन होते।
  • कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन: एक एकीकृत कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन बनाया जाता, जिसमें सभी विभाग (जैसे सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, नई रेलवे लाइनें, दोहरीकरण और गेज कन्वर्जन, तथा अन्य सभी नई रेल परियोजनाएँ) संयुक्त रूप से काम करते।
  • रेलवे डिवीजन: डिवीजनों का मुख्य काम केवल ट्रेन संचालन, ट्रैक का नियमित रखरखाव, यात्री सुरक्षा, परिचालन व्यवस्था और सेफ्टी-सिक्योरिटी-पंक्चुअलिटी मेनटेन करना होता।

इस व्यवस्था का मूल सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट होता—एक विभाग और एक निश्चित जिम्मेदारी, हर एक परियोजना के लिए एक जवाबदेह अधिकारी, तथा निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह अलग-अलग।

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‘गोलमोल व्यवस्था’ और प्रशासनिक वास्तविकता

आज रेलवे में सारी गोलमोल व्यवस्था है, क्योंकि अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, जिसमें जिम्मेदारी किसी की नहीं और अधिकार सबके पास हैं। इसका नतीजा यह होता है कि चोरी ज्यादा और काम कम होता है, कामचोरी ज्यादा और जवाबदेही कम होती है, तथा रिश्वतखोरी ज्यादा और जनसेवा कम होती है। फाइलें घूमती रहती हैं और परियोजनाएँ लटकती रहती हैं। गलती होने पर एक विभाग दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी ढ़केल देता है। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी व्यवस्था किसके हित में है? स्पष्ट कार्य-विभाजन हो, विषय-विशेषज्ञता के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति हो और हर कार्य के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी तय हो। रेलवे जनता के पैसे से और निर्धारित नियमों से चलती है, अधिकारियों की मनमर्जी से नहीं!

‘कमीशन कल्चर’ और पोस्टिंग का खेल

यदि मैं रेलमंत्री होता, तो सबसे पहले इस गोलमोल व्यवस्था को खत्म करके जवाबदेही आधारित रेलवे संगठन बनाता। आज स्थिति यह है कि रेलवे में अब काम नहीं होता, बल्कि कमीशन वाली कुर्सियों का खेल चल रहा है। आरोप हैं कि कुछ जगहों पर कार्यों और टेंडरों से जुड़ी मलाईदार पोस्टिंग को लेकर ऊपर से नीचे तक सौदेबाजी होती है। ऊपर वाले बेचते हैं, नीचे वाले खरीदते हैं, और फिर उस कुर्सी पर बैठने के बाद वसूली का खेल शुरू होता है—टेंडर में कमीशन, काम आवंटित कराने में कमीशन, बिल पास कराने में कमीशन, गुणवत्ता से समझौता, और ठेकेदार तथा जनता दोनों परेशान।

जब पोस्टिंग ही निवेश बन जाएगी, तो सत्यनिष्ठा से जनसेवा कैसे होगी?

इस कथित व्यवस्था के चलते टेंडर में कमीशन, काम आवंटन में धांधली और बिल पास कराने के एवज में वसूली जैसी शिकायतें आम हो गई हैं, जिसका सीधा असर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जनता की जेब पर पड़ता है। इस संदर्भ में रेल मंत्रालय के समक्ष एक बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या रेलवे के सभी जोनों में पिछले पांच वर्षों की संवेदनशील पोस्टिंग, रोटेशन, ट्रांसफर और टेंडर प्रक्रियाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच (ऑडिट) नहीं कराई जानी चाहिए?

रेलमंत्री जी से सीधा प्रश्न

इस संदर्भ में रेलमंत्री जी से एक स्पष्ट प्रश्न है: क्या रेलवे में मलाईदार पदों की पोस्टिंग, रोटेशन, ट्रांसफर और टेंडर प्रक्रिया की स्वतंत्र जाँच नहीं होनी चाहिए?

हर जोन में पिछले 5 वर्षों की संवेदनशील पोस्टिंग, रोटेशन, ट्रांसफर और टेंडर आवंटन का ऑडिट कराया जाए। रेलवे जनता की संपत्ति है, किसी की निजी कमाई का साधन नहीं!

रेलवे किसी अधिकारी की सुविधा या निजी हित का साधन नहीं, बल्कि देश की आम जनता की संपत्ति है। यह संगठन अधिकारियों की मनमर्जी से नहीं, बल्कि विषय-विशेषज्ञता, पारदर्शी कार्यप्रणाली और जनसेवा की सच्ची भावना से चलना चाहिए। यदि रेलवे को पटरी पर बनाए रखना है, तो इस गोलमोल और जवाबदेहीविहीन व्यवस्था को समाप्त करके एक सख्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुख प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना ही होगा।

प्रस्तुति: सुरेश त्रिपाठी