नियमों की अनदेखी की सुगबुगाहट: भावी जीएम पैनल में किए जा रहे हैं DoPT के दिशा-निर्देशों की अवहेलना के प्रयास

नई दिल्ली: भारतीय रेल में प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। रेलवे बोर्ड के दिनांक 31 अगस्त 2026 के आधिकारिक नोटिफिकेशन (नं. 2025/CRB&CEO-CC/4/11 (part)) के तहत 1991 परीक्षा बैच तक के वरिष्ठ रेल अधिकारियों से एक्स-कैडर लेवल-16 (जीएम) पदों पर इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक कई वरिष्ठ अधिकारियों ने आवेदन किया, जिसके पश्चात उनका 360° फीडबैक भी लिया जा चुका है और पैनल निर्माण की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

हालांकि, रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक गलियारों से प्राप्त पुख्ता व्हिसलब्लोअर इनपुट के अनुसार, इस प्रक्रिया में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (#DoPT) के स्थापित नियमों को ताक पर रखकर कुछ चुनिंदा चहेते अधिकारियों को लाभ पहुँचाने अथवा फेवर करने की कोशिशें की जा रही हैं।

IPR और DoPT के दिशा-निर्देश

सामने आई जानकारी के अनुसार, आवेदन करने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष 2025 का अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा (IPR) निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक जमा नहीं किया है।

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इस संबंध में DoPT के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं:

1. DoPT का ओएम दिनांक 14 जुलाई 2023 (eF.No. 11013/17/2023-PP-A.III): इसके अनुसार सभी ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ अधिकारियों के लिए पिछले वर्ष का IPR अनिवार्य रूप से हर वर्ष 31 जनवरी तक जमा करना आवश्यक है। समयानुसार रिटर्न न भरना अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता है।
2. DoPT का ओएम दिनांक 27 सितंबर 2011 (No. 11012/11/2007-Estt.A): इसके तहत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधिकारी निर्धारित तिथि तक अपना वार्षिक चल-अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी।

विजिलेंस क्लीयरेंस के अभाव में ऐसे अधिकारियों को भारत सरकार के वरिष्ठ पदों या लेवल-16 (जीएम पैनल) में इम्पैनल किया जाना विधिक रूप से संभव नहीं है।

पूर्व दृष्टांत और वर्तमान अनियमिता की आशंका

नियमों की स्पष्टता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व में भी इसी कारणवश 1985 बैच के दो सिविल इंजीनियरिंग (#IRSE) अधिकारियों—मनोज शर्मा एवं नरेश ललवानी—को लेवल-16 के लिए इम्पैनल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वे समय पर जीएम नहीं बन सके थे और उन्हें अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी।

लेकिन वर्तमान प्रक्रिया को लेकर जो सूचनाएं मिल रही हैं, वे चिंताजनक हैं: चर्चा है कि कुछ अधिकारियों को रेलवे बोर्ड के उच्चतम स्तर से संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उन्हें विजिलेंस नियमों से छूट देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह भी संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान प्रक्रियाधीन पैनल को जानबूझकर 31 दिसंबर तक लंबित रखा जाए, ताकि संबंधित अधिकारियों को 1 जनवरी 2027 को वर्ष 2026 का IPR भरकर इस खामी को ढ़कने का ‘नियम-विरुद्ध जुगाड़’ मिल सके।

निष्कर्ष और आवश्यक कदम

विशेष प्रिविलेज्ड अधिकारियों को इस प्रकार अनुचित लाभ पहुँचाना प्रशासनिक शुचिता और रेलवे की चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाता है। इस गंभीर अनियमितता और प्रशासनिक मनमानी का संज्ञान ACC (Appointments Committee of the Cabinet), DoPT एवं Central Vigilance Commission (CVC) द्वारा लिया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

IPR की विजिलेंस ऑडिट अनिवार्य होनी चाहिए!

रेलवे के कितने वरिष्ठ अधिकारी हर वर्ष अपना चल-अचल संपत्ति विवरण (#IPR) समय पर अपलोड करते हैं? कितनों के विवरण अधूरे हैं, और कितनों की संपत्ति में असामान्य वृद्धि हुई है? केवल IPR जमा कर देना पर्याप्त नहीं है। रेलवे बोर्ड विजिलेंस को प्रत्येक अधिकारी के IPR का नियमित ऑडिट करना चाहिए।

जांच होनी चाहिए कि संपत्ति कब खरीदी गई, किस कीमत पर खरीदी गई, आय के ज्ञात स्रोत क्या थे, और घोषित संपत्ति वास्तविक बाजार मूल्य से मेल खाती है या नहीं।

पारदर्शिता केवल भाषणों में नहीं, अधिकारियों की संपत्ति के हिसाब में भी दिखनी चाहिए!

#RailSamachar के पास कुछ रेल अधिकारियों के आईपीआर (वार्षिक चल-अचल संपत्ति विवरण) से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनमें उनकी घोषित संपत्ति में असामान्य एवं अत्यधिक वृद्धि के संकेत मिलते हैं। इन मामलों में कुछ गंभीर पहलुओं की निष्पक्ष जाँच आवश्यक है:

1. शैक्षक डिग्रियों की सत्यता: अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत डिग्रियों की वैधता, प्रामाणिकता एवं उनके आधार पर प्राप्त पदोन्नति या लाभों की जाँच।
2. पत्नी की संदिग्ध नियुक्तियाँ: अधिकारियों की पत्नियों को अस्थायी आधार पर लेक्चरर अथवा अन्य पदों पर नियुक्त किए जाने की वास्तविकता, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्य एवं प्राप्त वेतन की जाँच।
3. अवैध धन को वैध संपत्ति में बदलने की आशंका: आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने तथा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के माध्यम से काली कमाई को सफेद करने की संभावनाओं की जाँच।
4. संपत्ति की खरीद एवं किराये से आय: खरीदी गई संपत्तियों के वास्तविक वित्तपोषण स्रोत, खरीद की तारीख, बाजार मूल्य, किराये से प्राप्त आय तथा घोषित आयकर विवरणों का मिलान।

मांग: रेलवे बोर्ड विजिलेंस द्वारा संबंधित अधिकारियों के आईपीआर का स्वतंत्र एवं विस्तृत ऑडिट कराया जाए। आवश्यकता पड़ने पर सीवीसी, ईडी एवं आयकर विभाग को भी जाँच में शामिल किया जाए। केवल आईपीआर जमा कर देना पर्याप्त नहीं है, उसकी सत्यता और संपत्ति के वास्तविक स्रोतों का सत्यापन भी अनिवार्य होना चाहिए।

यह केवल आशंका नहीं, बल्कि #RailSamachar के पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट एवं साक्ष्यों से पुष्ट तथ्य हैं, जिनकी निष्पक्ष सतर्कता जाँच आवश्यक है। लेकिन पहले यदि सभी अधिकारियों के आईपीआर के विजिलेंस द्वारा सत्यापन हेतु सामान्य आदेश जारी हो जाएं, तभी उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का वास्तविक औचित्य और प्रभाव होगा।