उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के आरोप: एक ही वित्तीय व्यवस्था, लेकिन PVC फॉर्मूले में अलग-अलग नियम क्यों?
गेट-ग्रेटिंग और पाइप की भुगतान प्रक्रिया पर भी उठे गंभीर प्रश्न; क्या ‘भ्रष्टाचार मुक्त रेलवे’ का संदेश केवल प्रचार तक सीमित रह गया?
उत्तर रेलवे में वित्तीय निर्णयों और निर्माण कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब उत्तर रेलवे के मंडलों (Divisions) और गति शक्ति इकाईयों (Gati Shakti Units) में वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था एक ही रेल प्रशासन के अंतर्गत है, तो फिर PVC (Price Variation Clause) के फॉर्मूले की व्याख्या और उसका अनुप्रयोग अलग-अलग कैसे हो सकता है?
यदि GCC 2022 के प्रावधान लागू हैं, तो एक ही रेलवे के अंतर्गत अलग-अलग परियोजनाओं में PVC की गणना के अलग-अलग मानदंड अपनाने का आधार क्या है? क्या इसके लिए कोई स्पष्ट वित्तीय आदेश, स्वीकृति या लिखित स्पष्टीकरण उपलब्ध है? यदि नहीं, तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की जांच का विषय है।
1. PVC फॉर्मूले में दोहरी व्यवस्था क्यों?
एक ही रेलवे प्रशासन के अंतर्गत कहीं PVC का लाभ दिया जाता है और कहीं उसी प्रकार के प्रावधानों की अलग व्याख्या की जाती है। आखिर वित्त विभाग के अधिकारी एक ही नियम को अलग-अलग तरीके से कैसे लागू कर रहे हैं?
क्या रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश सभी इकाइयों पर समान रूप से लागू नहीं होने चाहिए? इसकी स्वतंत्र वित्तीय जांच होनी चाहिए।
2. पाइप की गलत शेड्यूल आइटम में भुगतान का मामला
CPWD DSR 2021 के आइटम 10.16.2 (Hot Finished Seamless Tubes) और आइटम 10.16.3 (ERW/Induction Butt Welded Tubes) के बीच स्पष्ट तकनीकी और मूल्य संबंधी अंतर है।
यदि कार्य में ERW पाइप लगाया गया, लेकिन भुगतान सीमलेस पाइप की महंगी दर पर किया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?
- किसने पाइप की गुणवत्ता और श्रेणी प्रमाणित की?
- किस अधिकारी ने मेजरमेंट बुक (MB) में प्रविष्टि की?
- किसने बिल पास किया?
- वित्त विभाग ने किस आधार पर भुगतान स्वीकृत किया?
यह केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि संभावित बड़े वित्तीय नुकसान का भी विषय है। इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
3. गेट और ग्रेटिंग की मदों में भुगतान पर प्रश्नचिन्ह
गेट और ग्रेटिंग (Gates & Gratings) की विभिन्न शेड्यूल आइटम में भी भुगतान की प्रक्रिया की जांच आवश्यक है। क्या वास्तविक सामग्री, निर्माण की प्रकृति, विनिर्देश और स्वीकृत BOQ के अनुरूप भुगतान किया गया?
यदि किसी कार्य में कम मूल्य वाली मद के स्थान पर अधिक मूल्य वाली मद का भुगतान किया गया है, तो इससे रेलवे को कितना आर्थिक नुकसान हुआ? इसकी मदवार और ठेकेवार ऑडिट होनी चाहिए।
4. ‘भ्रष्टाचार मुक्त रेलवे’ का संदेश कहां गया?
एक समय उत्तर रेलवे की ओर से ‘भ्रष्टाचार मुक्त रेलवे’ का संदेश दिया जाता था। लेकिन आज PVC की अलग-अलग व्याख्या, पाइप की गलत शेड्यूल आइटम में संभावित भुगतान और गेट-ग्रेटिंग की मदों में भुगतान जैसे प्रश्न सामने आ रहे हैं।
प्रश्न यह नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप कितने बड़े हैं, बल्कि प्रश्न यह है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कौन करेगा?
क्या उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कमजोर पड़ गया है या फिर वित्तीय नियमों की अलग-अलग व्याख्या के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है?
रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, प्रधान वित्त सलाहकार (PFA) और सतर्कता विभाग को इन मामलों की स्वतंत्र जांच करानी चाहिए।
जनता के पैसे का हिसाब जनता को मिलना चाहिए। रेलवे में नियम अधिकारियों की सुविधा के अनुसार नहीं, बल्कि समान रूप से लागू होने चाहिए।