रेल तंत्र में छिपे देशद्रोही और चीनी उत्पाद खपाने वाली सोलर फर्मों की संदिग्ध गतिविधियां, मामला शीर्ष जांच एजेंसियों को सौंपने की मांग
मोदी सरकार में जब देश के दुश्मन सीमा पार से अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं हो पाए तो उनहोंने देश के भीतर व्यवस्था में बैठे गद्दारों को बोटियां डालना शुरू कर दिया है। इनकी पहचान करना काफी कठिन है। ये व्यवस्था में घुसपैठ करके इसी देश की मिट्टी में पैदा हुआ अन्न खाकर भी इसी देश की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए हैं। पता चला है कि ऐसे कुछ देशद्रोही रेलवे कांट्रेक्टर भी बन गए हैं।
विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त व्हिसलब्लोअर इनपुट के अनुसार, सिस्टम के भीतर छिपे कुछ गद्दार देश की जड़ों को खोखला करने में जुटे हुए हैं। आरोप है कि धर्म की आड़ और अवैध कमाई की लालसा में रेलवे के कुछ अधिकारी भी टेरर मनी से पोषित ऐसे तत्वों को जाने-अनजाने मदद और संरक्षण दे रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष गंभीर संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है।
विश्वस्त सूत्रों से सामने आई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाली एक सोलर एनर्जी और सोलर पैनल आदि का काम करने वाली और ठेका लेने वाली एक फर्म पिछले कई वर्षों से बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रही है। इस मामले की वास्तविकता से अवगत कुछ फील्ड कर्मचारियों का कहना है कि सोलर कारोबार केवल एक मुखौटा है, जिसकी आड़ में टेरर नेटवर्क स्थापित करने के नापाक प्रयास किए जा रहें हैं तथा नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते सस्ते चीनी उत्पादों को भारत के बाजारों में अवैध रूप से खपाने का बड़ा खेल चल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यावसायिक नेटवर्क के पीछे का असली उद्देश्य मात्र व्यापारिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि इसके जरिए देश के भीतर एक समानांतर तंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर पूर्व मध्य रेलवे के दो डिवीजनों में एक विशेष वर्ग के अधिकारी के शाखा अधिकारी के पद पर आसीन होते ही इस सोलर पैनल फर्म की गतिविधियों में अचानक भारी तेजी आई है, जिससे रेल प्रशासन के भीतर चल रही अंदरूनी मिलीभगत की आशंकाओं को बल मिला है।
इन तमाम संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा और खुफिया तंत्र को सतर्क हो जाना चाहिए। जानकारों की मांग है कि इस तरह की सभी कंपनियाँ जो चाइनीज प्रोडक्ट्स का आयात करती हैं या नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते वैसे प्रोडक्ट्स को भारत में लेकर आती हैं, ऐसी सभी कंपनियों तथा फर्मों के विरुद्ध आईबी, रॉ और एनआईए जैसी देश की शीर्ष जांच एजेंसियों से अविलंब गहन जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही, मजहब या व्यक्तिगत फायदों के लालच में इन देशद्रोही व्यावसायिक फर्मों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मदद पहुंचाने वाले संलिप्त रेल अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।