पूर्व मध्य रेलवे: सोची-समझी फोर्जरी या फ्रॉड: भ्रष्टाचार का एक नया स्वरूप!
पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर स्थित मुख्यालय में प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर (#PCEE) का कार्यालय अचानक अपनी गहरी नींद से जागा और 3 नवंबर, 2026 को एक पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि विभिन्न रेलवे स्थापनाओं में सोलर लाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था जैसे कार्यों के लिए “समान प्रकृति के कार्य” (Similar Nature of Work) की परिभाषा—जो 17 मई, 2018 के पत्र के माध्यम से संसूचित की गई थी—उसे 26 जून, 2018 के पत्र द्वारा अधिक्रमित (supersed) कर दिया गया है। इसलिए, अब 26 जून, 2018 का पत्र ही नवीनतम और मान्य होने वाला पत्र होगा।
3 नवंबर, 2026 के इस पत्र को सामान्य रूप से पढ़ने पर भी किसी भी सामान्य विवेक और समझ वाले व्यक्ति को आश्चर्य होगा: 26 जून, 2018 की तारीख 17 मई, 2018 के बाद आती है, इसलिए 26 जून, 2018 को जारी किया गया कोई भी पत्र स्वाभाविक रूप से बाद का ही होगा। फिर, इस पत्र को अब जारी करने की क्या आवश्यकता थी?
हालाँकि हम इस पत्र की लचर भाषा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते—जिस पर पूर्व मध्य रेलवे के एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (#SAG) स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, जिनकी अंग्रेजी व्याकरण 6ठी कक्षा के छात्र के स्तर की भी नहीं है—परंतु हम इसके जारी होने के समय (Timing) और इसके पीछे के उद्देश्य पर गंभीर प्रश्न अवश्य उठा रहे हैं।
यह पत्र आखिर इसी समय क्यों जारी किया गया? लगभग पिछले दो वर्षों में—जनवरी 2025 से अक्टूबर 2026 तक—पूर्व मध्य रेलवे (#ECR) के दानापुर डिवीजन द्वारा सोलर लाइटिंग सिस्टम से संबंधित तीन निविदा आमंत्रण नोटिस (#NIT) निकाले गए, जिनमें 17 मई, 2018 के पत्र के अनुसार “समान प्रकृति के कार्य” को परिभाषित किया गया था। इनमें से दो मामलों में कार्य आवंटित किए जा चुके हैं और एक कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है।
यदि 26 जून, 2018 का कोई पत्र वास्तव में अस्तित्व में था, तो यह डिवीजन अब तक 17 मई, 2018 की परिभाषा का पालन क्यों कर रहा था? विश्वसनीय सूत्रों का आरोप है कि 26 जून, 2018 का ऐसा कोई पत्र अस्तित्व में ही नहीं था, बल्कि इसे एक विशेष ठेकेदार को फायदा पहुँचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण (mala fide) इरादे से गढ़ा गया है, जिसके दानापुर के वरिष्ठ मंडल विद्युत अधिकारी/जनरल (SrDEE/G) के साथ निजी आधार पर घनिष्ठ संबंध हैं।
पिछले आठ वर्षों से अधिक समय से सभी टेंडर ऑनलाइन जारी किए जाते रहे हैं और प्रत्येक एनआईटी सार्वजनिक डोमेन में रही है। इसके बावजूद, आज तक किसी भी ठेकेदार, अथवा एजेंसी या यहाँ तक कि सतर्कता विभाग (#Vigilance) ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। इसलिए PCEE/ECR कार्यालय द्वारा गढ़ी जा रही यह कहानी किसी के भी गले नहीं उतर रही है।
विभिन्न जानकारों और अंदरूनी सूत्रों का यह भी आरोप है कि 26 जून, 2018 का यह पत्र एक फर्जी और पूर्व-दिनांकित (backdated) दस्तावेज है, जिसे सिस्टम को गुमराह करने और एक ऐसे विशिष्ट बोलीदाता को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए प्लांट किया गया है जिसकी जड़ें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (#SECR) से जुड़ी हैं—जहाँ से ईसीआर के वर्तमान #PCEE को एक बड़े रेल हादसे के बाद स्थानांतरित किया गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, भले ही ये मात्र संयोग हो सकते हैं, लेकिन संस्थागत मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता है। 26 जून, 2018 के इस पत्र की गहन फिंगरप्रिंट और फोरेंसिक जाँच कराई जानी चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि: “समान प्रकृति के कार्य” की नई परिभाषा वर्तमान तारीख के साथ क्यों नहीं जारी की गई? अचानक एक पिछली तारीख का पत्र क्यों सामने लाया गया?
ये तमाम प्रश्न ये पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यनिष्ठा और मंशा पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। यह स्पष्ट रूप से 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लाइव टेंडर के “समान प्रकृति के कार्य” खंड में कोई शुद्धिपत्र (#corrigendum) जारी कराने या फिर टेंडर को ही रद्द करवाने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है। यद्यपि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की दुहाई दी जा रही है, लेकिन प्रशासनिक गतिविधियाँ कुछ और ही बयान करती हैं।
राष्ट्रीय नीति और ऊर्जा सुरक्षा के एक बड़े मामले के रूप में, भारत सरकार विविध ऊर्जा स्रोतों पर विशेष जोर दे रही है, जिनमें सौर ऊर्जा (solar energy) को सर्वोपरि महत्व दिया जा रहा है। सरकार सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी फर्मों को बढ़ावा देने और उनकी संरक्षण के लिए सब्सिडी तथा कई रियायती सुविधाएँ प्रदान कर रही है, साथ ही उन्हें प्राथमिकता भी दे रही है।
इसके विपरीत, पूर्व मध्य रेलवे का PCEE कार्यालय उल्टी गंगा बहा रहा है। इस विशिष्ट क्षेत्र के हितधारकों की रक्षा और संवर्धन करने के बजाय, यह उन्हें ऐसी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर रहा है जिनके पास अन्य व्यापक विद्युत कार्यों के क्रेडेंशियल और भारी-भरकम संसाधन मौजूद हैं।
विशेषीकृत सौर क्षेत्र की फर्मों के लिए सामान्य विद्युत ठेकेदारों द्वारा दिए जाने वाले भारी-भरकम डिस्काउंट (जो आमतौर पर अनुमानित लागत से 30% से 40% कम बोली लगाते हैं) का मुकाबला करना असंभव है। सामान्य ठेकेदारों के पास एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट होने के कारण वे अपने निवेशों की क्रॉस-सब्सिडी कर सकते हैं—जो कि सौर ऊर्जा क्षेत्र के विशेषीकृत खिलाड़ियों के लिए संभव नहीं है। केवल सौर क्षेत्र के विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखाने और दानापुर के सीनियर डीईई (जनरल) के करीबी एक विशेष ठेकेटर को उपकृत करने के लिए संदेहास्पद प्रामाणिकता वाले एक पुराने पत्र को अचानक प्रचलन में लाया गया है।
रूफटॉप सोलर पैनल स्थापनाओं के मामले में “समान प्रकृति के कार्य” की यही नीति क्यों नहीं अपनाई गई? क्या वे टेंडर सभी के लिए खुले नहीं हैं? इसके अलावा, क्या कथित तौर पर 26 जून, 2018 के तथाकथित पत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, केवल सोलर लाइटिंग के कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्मों को अन्य सामान्य विद्युत कार्य करने की अनुमति दी जाएगी?
3 नवंबर, 2026 का यह पत्र किसी भी बात को स्पष्ट करने के बजाय कई प्रश्न और संदेह खड़े करता है। इस पत्र की टाइमिंग और इसके पीछे की नीयत दोनों ही गहरी जाँच के दायरे में आते हैं। इस निर्देश को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि 26 जून, 2018 के पत्र की व्यापक फोरेंसिक जाँच पूरी नहीं हो जाती; और जब तक इसकी सत्यता सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक एनआईटी (NITs) में मूल रूप से प्रकाशित “समान प्रकृति के कार्य” की मौजूदा परिभाषा को ही जारी रखा जाना चाहिए।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से ऐसे बेतुके निर्देश जारी करने के पीछे के औचित्य का स्पष्टीकरण माँगना चाहिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं और पूरी भारतीय रेल को उपहास का पात्र बना रहे हैं।