संपादकीय: वह स्टील जो कभी था ही नहीं!
धोखाधड़ी की बुनियाद पर बने 12 रेल इंजन (लोकोमोटिव) भारतीय पटरियों पर दौड़ रहे हैं। उनकी मरम्मत वाराणसी के एक हाईवे पर हो रही है। और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है!
भारतीय रेल के बाएं हाथ को केवल यही नहीं पता था कि उसका दायां हाथ क्या कर रहा है—बल्कि उसने पूछना भी उचित नहीं समझा!
वाराणसी—जो कि प्रधानमंत्री का अपना शहर और संसदीय क्षेत्र है—के पश्चिमी छोर पर नौबतपुर के पास एनएच-19 पर कुछ ट्रक खड़े हैं, जो पिछले दो हफ्तों से वहीं जमे हुए हैं। इन ट्रकों पर ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ के लिए बनाए गए लोकोमोटिव बॉडी शेल्स (रेल इंजन के बाहरी ढ़ांचे) लदे हैं। एक एल्युमिनियम के गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जब कुछ पत्रकार वहां इस बारे में प्रश्न पूछने गए, तो उन्हें खदेड़ दिया गया। न तो जिला प्रशासन ने इस पर कुछ कहा है, और न ही रेल प्रशासन ने।
Also Read: “Editorial: The Steel That Was Never There”
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस अस्थायी कैंप के अंदर जो चल रहा है वह यह है: “इन ढ़ांचों (शेल्स) की मरम्मत की जा रही है। पैचवर्क किया जा रहा है। नियमों के मुताबिक दिखाने के लिए उन्हें बाद में सुधारा जा रहा है—वह भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर, एक अस्थायी घेरे के भीतर। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि हावड़ा स्थित जिस फैक्ट्री ने इन्हें तैयार किया है, वह पूरी तरह भरी हुई है और इन ट्रेलरों को वापस कोलकाता भेजना शायद बहुत खर्चीला और असुविधाजनक है।”
यह विवरण कोई मामूली बात नहीं है। यही पूरी कहानी है।
इस धोखाधड़ी के दस्तावेजी सबूत असाधारण रूप से सटीक हैं। अमृत भारत के लोकोमोटिव शेल्स को बीएलडब्ल्यू (#BLW) विनिर्देश (specification) BLW/DES/MISC/784 के तहत खरीदा जाता है, जो अनिवार्य रूप से ‘सीसीयू (#CCU) ग्रेड स्टील’ के उपयोग का निर्देश देता है। यह तांबा-युक्त (copper-bearing), जंग-रोधी (anti-corrosion) स्टील की एक किस्म है, जो दशकों तक खिंचाव, कंपन और तापीय दबाव (thermal stress) के बीच रेल इंजन की संरचनात्मक उम्र को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। साधारण ‘आईएस 2062’ (IS 2062) स्ट्रक्चरल स्टील दिखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी कीमत लगभग छह रुपये प्रति किलोग्राम कम होती है। यह कथित तौर पर नियमबाह्य मानक भी पीएलडब्ल्यू के तत्कालीन पीसीएओ द्वारा तय किया गया था।
नवंबर 2024 से अप्रैल 2026 के बीच आए लगातार चार खरीद आदेशों (purchase orders) में, हावड़ा के एक सप्लायर ने साधारण IS 2062 स्टील से बने शेल्स की आपूर्ति की, जबकि बिल सीसीयू (CCU) ग्रेड की महंगी दरों पर वसूला। यह बात किसी ऑडिट या मुखबिर की सूचना से सामने नहीं आई। बीएलडब्ल्यू की अपनी सतर्कता टीम ने सप्लायर की फैक्ट्री में ‘एक्सआरएफ स्पेक्ट्रोमीटर’ टेस्ट किया और जांच की गई हर स्ट्रक्चरल प्लेट और सेक्शन में तांबे की मात्रा शून्य पाई गई। एक भी नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा।
इन दोषपूर्ण ढ़ांचों से बने 12 रेल इंजन पहले से ही तुगलकाबाद, सिलिगुड़ी जंक्शन, न्यू कूचबिहार और समस्तीपुर के लोको शेडों में परिचालन सेवा में हैं। प्रत्येक शेल की कीमत लगभग ₹80 लाख है। वर्तमान खरीद प्रक्रिया में लगभग 700 शेल्स पाइपलाइन में हैं, जो मुख्य रूप से इसी अकेले सप्लायर से आने हैं।
इस पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या रही? आंतरिक रूप से, केवल मूल्य के अंतर—यानि छह रुपये प्रति किलोग्राम—की वसूली करके मामले को रफा-दफा करने का प्रस्ताव है। और बाहरी रूप से, नौबतपुर का यह मरम्मत कैंप। लेकिन यह मरम्मत का मामला नहीं है, यह फैब्रिकेशन का मामला है। नौबतपुर में सड़क किनारे इनका निर्माण कैसे किया जा सकता है?
यह “₹6 का एग्जिट क्लॉज” (बचने का रास्ता) का जीता-जागता रूप है: “न कोई एफआईआर, न कोई रिजेक्शन (अस्वीकृति), बल्कि सड़क किनारे किया गया एक पैच-अप, जो इन ढ़ांचों को वापस स्वीकृति की कतार में खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ, धोखाधड़ी की सामग्री पर बने ये 12 रेल इंजन लगातार यात्रियों को ढ़ो रहे हैं।”
अब बात उस कानूनी खामी (loophole) की, जो इस सब को संभव बनाती है, और उस दूसरी खामी की, जो यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा दोबारा हो।
भारतीय रेल के #UVAM वेंडर पोर्टल ने हावड़ा की इस फर्म को लोकोमोटिव शेल बनाने वाले आठ प्रमुख स्ट्रक्चरल सब-असेंबलियों में से सात की स्वीकृत स्रोतों की सूची (approved source list) से हटा दिया है—जिसमें हेडस्टॉक, बोल्स्टर, सेंट्रल अंडरफ्रेम, सेंटर सिल, साइड वॉल्स और ड्राइवर कैब शामिल हैं। ये सात हिस्से लोकोमोटिव शेल के कुल संरचनात्मक वजन का नब्बे प्रतिशत से अधिक होते हैं। इनमें से हर एक हिस्सा मुख्य भार उठाने वाला (load-bearing) होता है। इन सभी सातों श्रेणियों से इस फर्म का नाम काट दिया गया है।
इसके बावजूद: यह फर्म पूरे “लोको शेल असेंबली” (यानि पूरी तरह से जुड़े हुए ढ़ांचे) के लिए एक “स्वीकृत पार्ट-I स्रोत” (approved Part-I source) के रूप में सूचीबद्ध है। यह थोक ऑर्डर पाने के लिए पात्र बनी हुई है, और इसे ऑर्डर मिल भी रहे हैं।
इंजीनियरिंग के नजरिए से खुद से पूछिए कि इसका क्या मतलब है? अगर किसी सप्लायर पर रेल इंजन की रीढ़, चेसिस, शोल्डर और ड्राइविंग कैब बनाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वह पूरे लोकोमोटिव की आपूर्ति करने के लिए स्वीकृत (मान्य) कैसे हो सकता है? कागजों पर इसका जवाब है—हाँ, वह स्वीकृत है। UVAM पोर्टल ऐसा ही कहता है। और भारतीय रेल में, यह पोर्टल ही खरीद का पूरा ब्रह्मांड है।
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (#CLW) ने एक औचक निरीक्षण किया था, सामग्री में गड़बड़ी पाई थी, और इस वेंडर को उन सात श्रेणियों से हटा दिया था—लेकिन अपने इन निष्कर्षों को बीएलडब्ल्यू (#BLW) और पीएलडब्ल्यू (#PLW) को नहीं बताया। बीएलडब्ल्यू ने नए ऑर्डर दे दिए। वेंडर ने आपूर्ति जारी रखी। “भारतीय रेल के बाएं हाथ को केवल यही नहीं पता था कि उसका दायां हाथ क्या कर रहा है—बल्कि उसने पूछना भी उचित नहीं समझा।”
यहाँ एक दूसरी संरचनात्मक खामी भी है जिसका स्टील की ग्रेड से कोई लेना-देना नहीं है। मौजूदा रेलवे खरीद नियमों के तहत, यदि किसी वेंडर को खरीद आदेश (purchase order) मिलने के बाद डाउनग्रेड या डीलिस्ट (सूची से बाहर) किया जाता है, तो भी उसे उस आदेश के तहत आपूर्ति जारी रखने की अनुमति होती है—और रेलवे को उन सामानों को स्वीकार करने की अनुमति होती है। यह बात इसलिए मायने रखती है, क्योंकि: डाउनग्रेड होने के बाद भी स्वीकार की गई यही आपूर्तियाँ, वेंडर को दोबारा जल्दी से सूची में शामिल करने (re-enlistment) का मुख्य दस्तावेजी आधार बन जाती हैं। या फिर, वेंडर अपना नाम बदल लेता है, इसी सफल आपूर्ति के रिकॉर्ड का हवाला देता है, और मुख्य दरवाजे से दोबारा स्वीकृत सूची में प्रवेश कर जाता है। कई सप्लायर इस रास्ते से दंडात्मक कार्रवाई को पूरी तरह बेअसर करने में सफल रहे हैं।
इस नियम की तार्किक विसंगति अपने आप में स्पष्ट होनी चाहिए। “यदि कोई वेंडर गुणवत्ता, प्रक्रिया और कच्चे माल के मामले में इतना अक्षम पाया गया है कि उसे डीलिस्ट या डाउनग्रेड करना पड़ा है—तो रेलवे किस आधार पर सजा की अवधि के दौरान उसी फैक्ट्री, उसी प्रबंधन और उन्हीं प्रक्रियाओं से बने नए ढ़ांचों को स्वीकार करना जारी रख सकती है?” इन सामानों को स्वीकार करना उन्हें सही साबित नहीं करता, बल्कि यह धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है, और बाद में उसे फिर से बहाल होने का प्रमाण पत्र दे देता है।
इस मामले पर रेलमंत्री और रेलवे बोर्ड के स्टोर्स निदेशालय को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह नियम कोई ऐसी खामी नहीं है जिसका चालाक वेंडर फायदा उठा रहे हैं, बल्कि यह एक ऐसी नीतिगत पसंद है जो रेलवे के पास मौजूद हर दंडात्मक हथियार को सुनियोजित तरीके से कुंद कर देती है।
8 मई 2026 को, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कैमरे पर जनरल मैनेजरों से कहा था कि नकली या घटिया सामान की आपूर्ति करने वाले वेंडरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। मार्च 2026 में, कोलकाता की एक फर्म जिसने कुछ लाख रुपये के नकली सर्किट ब्रेकर की आपूर्ति की थी, उसके खिलाफ कुछ ही हफ्तों में एफआईआर दर्ज हो गई थी। लेकिन इस धोखाधड़ी के लिए—जो स्पेक्ट्रोमीटर से प्रमाणित है, जो सैकड़ों करोड़ रुपये की है, और जिसमें देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी ट्रेन के मुख्य ढ़ांचे शामिल हैं—इसके विरुद्ध अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इसके उलट, जिन इंस्पेक्टर्स की टीम ने एक्सआरएफ (XRF) निष्कर्ष निकाले थे, उनका तबादला लोको फैब्रिकेशन शॉप से बाहर कर दिया गया। खारिज किए गए शेल्स को एक दूसरी रिप्लेसमेंट इंस्पेक्टिंग एजेंसी से दोबारा पास कराया गया और सेवा में शामिल कर लिया गया।
जब #RailSamachar ने पहली बार इस जांच को प्रकाशित किया, तो संपादक को उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभाव का दावा करने वाले एक व्यक्ति के धमकी भरे फोन आए, जिसमें इस रिपोर्टिंग को रोकने के लिए कहा गया। संपादक ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करने और यह लिखने की पेशकश की कि उनके प्रशासन का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में काम करने वाले एक वेंडर और उसके लाइजनर (दलाल) को बचा रहा है। इसके बाद फोन आने बंद हो गए और माफी भी मांगी गई। लेकिन जांच नहीं रुकी।
वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बीएलडब्ल्यू वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान है। अमृत भारत एक्सप्रेस इस सरकार के विनिर्माण पुनरुद्धार का सबसे बड़ा विज्ञापित प्रतीक है। इसके इंजनों के ढ़ांचे गलत स्टील से बनाए गए थे, उनकी मरम्मत फैक्ट्री के गेट के बाहर एक हाईवे पर हो रही है, वेंडर उन चीजों की आपूर्ति करने के लिए पात्र बना हुआ है जिनसे उसे 90% तक अयोग्य घोषित किया जा चुका है, और एक ऐसा नियम मौजूद है जो उसे इन्हीं ढ़ांचों की बदौलत दोबारा पूरी तरह बहाल होने का मौका देगा।
इस पूरे मामले पर रेलवे बोर्ड की चुप्पी कोई तटस्थ प्रशासनिक रुख नहीं है। यह एक फैसला है। और हर फैसले के पीछे कोई न कोई चेहरा होता है।
इस खबर के तथ्य एक्सआरएफ (XRF) स्पेक्ट्रोमीटर टेस्ट रिपोर्ट, औपचारिक रिजेक्शन नोटिस, आंतरिक सतर्कता पत्राचार, UVAM पोर्टल रिकॉर्ड और वाराणसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित हैं, जैसा कि Railwhispers.com (11 मई और 19 मई, 2026) द्वारा रिपोर्ट किया गया है। यह खबर तैयार करने में एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त रेल अधिकारी का बड़ा योगदान रहा।
May 11, 2026: “A ₹6 Per Kg Exit Clause for a Fraud Worth Crores”
May 19, 2026: “A ₹6 Per Kg Exit Clause for a Fraud Worth Crores — Part-II — One Law for Thousands, None for Crores”
संस्थागत विफलता: नैतिक पतन का विश्लेषण
इस जांच के विवरण रेलवे प्रशासन के भीतर संस्थागत नैतिकता, प्रणालीगत जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा सुरक्षा उपायों में एक गंभीर गिरावट को उजागर करते हैं। यह संकट पांच मुख्य नैतिक उल्लंघनों को दर्शाता है:
- प्रशासनिक सुविधा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता: यात्री ट्रेनों को खींचने वाले इंजनों के लिए घटिया, गैर-तांबा-युक्त स्टील (IS\ 2062 बजाय सीसीयू ग्रेड) को स्वीकार करके, प्रशासन दीर्घकालिक संरचनात्मक मजबूती के बजाय परिचालन की गति को प्राथमिकता दे रहा है। यह छिपे हुए भौतिक जोखिमों (जैसे तेज जंग और गतिशील भार के तहत संरचनात्मक थकान) को जन्म देता है, जो वर्षों बाद सामने आएंगे। ऐसा करके सुरक्षा का अंतिम बोझ सीधे यात्रा करने वाली जनता पर डाल दिया गया है।
- कॉर्पोरेट कदाचार की “लॉन्ड्रिंग” (छवि चमकाना): वर्तमान खरीद नीति एक ब्लैकलिस्ट/डीलिस्ट किए गए वेंडर को उसके सक्रिय कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत आपूर्ति जारी रखने की अनुमति देती है, जो एक विकृत नैतिक चक्र बनाता है। एक दंडित वेंडर को उन्हीं प्रक्रियाओं का उपयोग करके “सफल आपूर्ति” का रिकॉर्ड बनाने की अनुमति देना—जिसके लिए उसे दंडित किया गया था—सार्वजनिक प्रशासनिक नियमों का दुरुपयोग है। यह कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को एक साफ-सुथरे क्रेडेंशियल में बदलने (लाउंडर करने) जैसा है।
- नियमों का असमान प्रवर्तन (दोहरा मापदंड): कुछ लाख रुपये के नकली सर्किट ब्रेकरों के लिए तुरंत एफआईआर दर्ज करने और सैकड़ों करोड़ के लोकोमोटिव शेल घोटाले में आपराधिक कार्रवाई पूरी तरह गायब होने के बीच का अंतर एक खतरनाक दोहरे मापदंड को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि प्रशासन के भीतर दंडात्मक कार्रवाई अपराध की गंभीरता से नहीं, बल्कि राजनीतिक या वित्तीय प्रभाव से तय होती है।
- संस्थागत प्रतिशोध बनाम व्हिसलब्लोअर संरक्षण: एक्सआरएफ (XRF) स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से सामग्री की इस भारी गड़बड़ी को उजागर करने वाले सतर्कता निरीक्षक (विजिलेंस इंस्पेक्टर) को शॉप से बाहर ट्रांसफर करके दंडित करना एक पुराना, अनैतिक डिफेंस मैकेनिज्म है। यह ईमानदारी को दंडित करना है और अन्य अधिकारियों को यह संदेश देता है कि संरचनात्मक भ्रष्टाचार को उजागर करना उनके करियर के लिए घातक हो सकता है।
- जानबूझकर किया गया विभाजन (मौन सहमति): यह तथ्य कि सीएलडब्ल्यू ने धोखाधड़ी पकड़ी और वेंडर को अलग-अलग सब-असेंबलियों के लिए हटा दिया, लेकिन बीएलडब्ल्यू या पीएलडब्ल्यू जैसी अन्य उत्पादन इकाईयों को औपचारिक रूप से ब्लॉक नहीं किया, यह दर्शाता है कि प्रशासनिक दूरियों को जानबूझकर बनाए रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन खुली रहे और कागजों पर ‘अज्ञानता’ का बहाना भी बना रहे।