रेलवे में कथित कमीशन तंत्र: GCC की ब्याज प्रतिबंधित नीति पर गंभीर प्रश्नचिन्ह!
ठेकेदारों को भुगतान में देरी का डर, अधिकारियों को जवाबदेही से राहत? क्या ब्याज का अधिकार बहाल होने से टूटेगा कमीशन सिस्टम?
भारतीय रेल में लागू जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट (#GCC) में ब्याज संबंधी प्रतिबंध को लेकर अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्या ठेकेदारों को समय पर भुगतान न मिलने और बकाया राशि पर ब्याज का प्रभावी अधिकार नहीं होने से रेलवे की ठेका प्रणाली में अधिकारियों की मनमानी को बढ़ावा मिल रहा है?

रेलवे की मौजूदा संविदात्मक व्यवस्था में ब्याज पर लगी पाबंदियों के कारण ठेकेदारों के सामने एक असमान स्थिति पैदा होती है। भुगतान रोकने या लंबित रखने की स्थिति में विभागीय अधिकारियों पर आर्थिक जवाबदेही का दबाव सीमित हो जाता है। दूसरी ओर ठेकेदार अपने ही भुगतान के लिए लंबे समय तक विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं।
ब्याज का अधिकार बहाल हो तो बदलेगा समीकरण!
यदि सरकार जीसीसी में संशोधन कर अनुचित भुगतान विलंब पर उचित ब्याज का प्रावधान बहाल करती है, तो ठेकेदारों की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं—
- ठेकेदार अधिकारियों की अनावश्यक खुशामद करने के बजाय काम की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे।
- भुगतान रोकने वाले अधिकारियों पर आर्थिक जवाबदेही का दबाव बनेगा।
- ठेकेदारों को अपने वैध बकाये के लिए न्यायिक राहत का प्रभावी विकल्प मिलेगा।
- कमीशन और कथित दलाली के दबाव में काम लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकता है।
ठेकेदार को यह भरोसा होना चाहिए कि यदि उसने निर्धारित शर्तों (टर्म्स एंड कंडीशंस) के अनुसार काम किया है और विभाग उसका भुगतान नहीं करता, अथवा भुगतान में अनावश्यक विलंब करता है, तो वह कानून के तहत अपने बकाये तथा लागू होने वाले ब्याज की मांग कर सकता है।
प्रश्न रेल मंत्रालय से!
आखिर सरकार रेलवे जीसीसी को अधिक निष्पक्ष और संतुलित बनाने से क्यों हिचक रही है? क्या रेल मंत्रालय में इतनी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है कि वह ठेकेदार और रेल प्रशासन के बीच संविदात्मक समानता स्थापित कर सके?
आरोप यह भी है कि रेलवे में कुछ अधिकारियों के माध्यम से कथित कमीशन तंत्र संचालित होता है और ऊंचे स्तर तक पहुंच रखने वाले अधिकारियों के कारण व्यवस्था में सुधार की पहल कमजोर पड़ती है। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
समाधान क्या है?
- GCC से ब्याज पर लगी अनुचित पाबंदियां हटाई जाएं।
- वैध और प्रमाणित बिलों का भुगतान निर्धारित समयसीमा में अनिवार्य हो।
- जानबूझकर भुगतान रोकने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।
- ठेकेदारों को निष्पक्ष विवाद समाधान और स्वतंत्र न्यायिक उपचार मिले।
- कमीशनखोरी की शिकायतों की स्वतंत्र CBI एवं सतर्कता जांच कराई जाए।
रेलवे में ठेकेदार को काम की गुणवत्ता के लिए जवाबदेह बनाया जाता है, तो भुगतान रोकने वाले अधिकारी को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए!
जब तक ठेकेदार को उसके वैध भुगतान के साथ कानून के तहत ब्याज पाने का प्रभावी अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक रेलवे की ठेका प्रणाली में शक्ति का संतुलन स्थापित नहीं होगा!
जीसीसी को अधिकारियों की सुविधा का दस्तावेज नहीं, ठेकेदार और सरकार के बीच निष्पक्ष संतुलन बनाना होगा।
रेलमंत्री तत्काल कदम उठाएं!
यदि लोकतंत्र मजबूत है, तो रेलमंत्री को तत्काल आदेश देना चाहिए कि रेलवे के विलंबित भुगतानों पर ठेकेदारों को देय ब्याज (Interest on Delayed Payments) की स्पष्ट और निष्पक्ष व्यवस्था लागू की जाए।
इससे केवल ठेकेदारों को ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को भी मजबूती मिलेगी।
जब रेलवे समय पर भुगतान नहीं करता, तो ठेकेदार बैंकों से कार्यशील पूंजी (Working Capital) और ऋण लेने को मजबूर होते हैं। समय पर भुगतान और उचित ब्याज व्यवस्था से वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा तथा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (#IRFC) जैसी रेलवे की वित्तीय संस्थाओं सहित पूरे वित्तीय तंत्र को लाभ मिल सकता है।
जानकारों का मानना है कि रेलवे ठेकेदारों को उनका वैध ब्याज भुगतान करने और इसका प्रावधान बनाने में रेलमंत्री और रेल प्रशासन को कोई संकोच नहीं होना चाहिए! उनका यह भी कहना है कि सरकारी भुगतान में देरी की कीमत आखिर ठेकेदार और बैंक ही क्यों चुकाएं?
समय पर भुगतान, उचित ब्याज और वित्तीय अनुशासन—यही मजबूत अर्थव्यवस्था और जवाबदेह लोकतंत्र की पहचान है।

