डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 का मसौदा तैयार
संसद के मानसून सत्र में पेश करने को है तैयार यह विधेयक
भारत सरकार ने दिसंबर, 2019 में संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया था। विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था। संयुक्त समिति ने विचार-विमर्श के बाद अध्यक्ष को एक रिपोर्ट सौंपी।
हितधारकों और विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, इस विधेयक को अगस्त, 2022 में वापस ले लिया गया।
तत्पश्चात् 18 नवंबर, 2022 को, सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 नामक एक नया मसौदा विधेयक प्रकाशित किया और इस मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया। इस विषय पर एक व्यापक और विस्तृत परामर्श किया गया।
इस संबंध में प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
- जनता से 21,666 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं
- 46 सेक्टर संगठनों, संघों, उद्योग निकायों आदि के साथ परामर्श की श्रृंखला आयोजित की गई।
- भारत सरकार के 38 मंत्रालयों/विभागों से भी टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।
- परामर्श के दौरान उभरे बिंदुओं का गहन अध्ययन किया गया और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया।
अब संसद के शीघ्र ही आरंभ होने जा रहे मानसून सत्र में यह विधेयक पेश करने के लिए तैयार है।