स्वतंत्रता या केवल औपचारिकता? रेलवे पीएसयू और हितों के टकराव का गहराता संकट
रेलवे निविदाओं में ‘आर्म्स-लेंथ’ सिद्धांत की चुनौती: आरवीएनएल और इरकॉन का मामला
भारतीय रेल में खरीद सत्यनिष्ठा: प्रतिनियुक्ति मॉडल और संस्थागत हितों के टकराव का विश्लेषण
रेल विकास निगम लिमिटेड (#RVNL) और इरकॉन (#IRCON) इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के रेलवे उपक्रमों (#PSUs) द्वारा भारतीय रेल द्वारा जारी निविदाओं (टेंडर्स) में भागीदारी करना, भारत सरकार के सार्वजनिक खरीद ढ़ांचे के तहत जारी 2022 के हितों के टकराव (#Conflict-of-Interest – #CoI) स्पष्टीकरण के आलोक में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है। हालांकि ये पीएसयू कानूनी रूप से स्वतंत्र कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं और प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन उनके कामकाज की संरचनात्मक वास्तविकताएं हितों के टकराव के गंभीर और आवर्ती जोखिम पैदा करती हैं, जो नीतिगत जांच की मांग करती हैं।
प्रतिनियुक्ति मॉडल और पेशेवर ओवरलैप
एक प्रमुख चिंता इन पीएसयू के स्टाफिंग मॉडल से उत्पन्न होती है, जहां वरिष्ठ प्रबंधन और निर्णय लेने वालों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय रेल से प्रतिनियुक्ति (#Deputation) पर आए अधिकारी होते हैं। ये अक्सर समान तकनीकी कैडर जैसे IRSE, IRSEE, IRSME और संबद्ध सेवाओं से संबंधित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप खरीद प्राधिकरण (रेलवे) और बोली लगाने वाली संस्थाओं (PSUs) के बीच गहरा पेशेवर और संस्थागत ओवरलैप होता है।
भारतीय रेलवे के भीतर निविदा तैयार करने, मूल्यांकन या निरीक्षण में शामिल अधिकारियों के अक्सर इन पीएसयू में कार्यरत अधिकारियों के साथ बैच संबद्धता, पुराने रिपोर्टिंग संबंध या लंबे समय से पेशेवर जुड़ाव होते हैं। ऐसी निकटता, प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक होने के बावजूद, ‘आर्म्स-लेंथ’ (Arm’s-length) लेनदेन के सिद्धांत को कमजोर करती है, जो निष्पक्ष खरीद के लिए अनिवार्य है।
वर्तमान ढांचे की सीमाएं
2022 का ‘हितों के टकराव’ का ढ़ांचा प्रकटीकरण (#Disclosure) और त्याग (#Recusal) जैसे तंत्रों के माध्यम से वास्तविक और कथित दोनों तरह के टकरावों को दूर करने का प्रयास करता है। हालांकि, ये सुरक्षा उपाय काफी हद तक व्यक्ति-केंद्रित हैं और स्व-रिपोर्टिंग पर निर्भर हैं। कैडर-आधारित समानता और प्रतिनियुक्ति चक्रों से उत्पन्न प्रणालीगत या संरचनात्मक संघर्षों को संबोधित करने में ये अपर्याप्त हैं। भारतीय रेल जैसे बारीकी से जुड़े संस्थागत वातावरण में, प्रभावी ढ़ंग से खुद को प्रक्रिया से अलग करना (Recusal) लागू करना कठिन हो जाता है, और स्वीकार्य पेशेवर परिचय और अयोग्य टकराव के बीच का अंतर अक्सर धुंधला बना रहता है।
खरीद सत्यनिष्ठा पर प्रभाव
इस संरचनात्मक परस्पर निर्भरता के व्यापक निहितार्थ हैं। इससे निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के बीच विश्वास में कमी आ सकती है, सतर्कता जांच बढ़ सकती है, और निविदाओं को चुनौती दिए जाने या वरीयता देने के आरोपों की संभावना बढ़ सकती है। यह जोखिम केवल सैद्धांतिक नहीं है; यह उस अंतर्निहित डिजाइन से उपजा है, जहां क्लाइंट और प्रतिस्पर्धी बोलीदाता एक ही मानव संसाधन पूल और प्रशासन पारिस्थितिकी तंत्र से आते हैं।
निष्कर्ष और सुधार की आवश्यकता
अंत में निष्कर्ष यह है कि, हालांकि रेलवे निविदाओं में RVNL और IRCON की भागीदारी प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था हितों के टकराव का एक निरंतर वातावरण बनाती है। नीतिगत इरादे को परिचालन वास्तविकता के साथ संरेखित करने के लिए, केवल प्रकटीकरण-आधारित अनुपालन से आगे बढ़कर संरचनात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। इसमें शामिल होने चाहिए:
- सख्त प्रतिनियुक्ति मानदंड।
- अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि।
- उन्नत पारदर्शिता आवश्यकताएं।
- मूल्यांकन तंत्र में अधिक स्वतंत्रता।
इन सुधारों के बिना, भारतीय रेल के भीतर प्रतिस्पर्धी खरीद की विश्वसनीयता पर वैध प्रश्न उठते रहेंगे, भले ही कागजों पर प्रक्रियात्मक अनुपालन औपचारिक रूप से बनाए रखा गया हो।