बोगस है जुलाई से डीए/डीआर मिलने वाली चिट्ठी

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी फेक यानि फर्जी है! दिग्भ्रमित न हों केंद्रीय कर्मचारी!

​​केंद्र सरकार की तरफ से अब तक डीए/डीआर के संबंध में कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उनका यह पत्र को फर्जी बताया जा रहा है।
 
जुलाई से डीए/डीआर बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे केंद्र सरकार के 52 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इस बारे में। आज शनिवार, 26 जून को एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसका एजेंडा डीए/डीआर के एरियर का भुगतान से संबंधित रहा है।

अब तक केंद्र सरकार से डीए/डीआर के संबंध में कोई जानकारी भले ही सामने न आई हो लेकिन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई है।

वित्त सचिव के इस पत्र को फर्जी बताया जा रहा है। भारत सरकार के प्रेस एवं इनफार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह चिट्ठी पूरी तरह से फर्जी है और इस बारे में सच्चाई का पता लगाया जा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी एक ट्वीट करके इस पत्र को बोगस बताया है-

A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗢𝗠 𝗶𝘀 #𝗙𝗔𝗞𝗘. 𝗡𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗢𝗠 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝐆𝐎𝐈. pic.twitter.com/HMcQVj81Sf

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 26, 2021

आज शनिवार, 26 जून को डीए/डीआर के मुद्दे पर यह बैठक केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम), वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के अधिकारियों के बीच हुई है।

इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि बैठक के खत्म होने के साथ ही जुलाई में डीए/डीआर बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स की लंबी प्रतीक्षा समाप्त हो सकती है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस चिट्ठी में कहा गया है कि केंद्र सरकार के स्टाफ को डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ (डीए/डीआर) जुलाई 2021 से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इस पत्र में लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र सरकार के स्टाफ का डीए/डीआर रोक दिया गया था, जिसे अब 1 जुलाई 2021 से लागू किया जा रहा है।

इस बारे में पीआईबी ने कहा है कि यह चिट्ठी बोगस है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।

कोरोना संक्रमण के कारण से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्तें मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28% हो जाएगा, जिसमें 1 जनवरी 2020 से 4%, 1 जुलाई 2020 से 4% और 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ोतरी शामिल है। इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।

देखें, पीआईबी का ट्वीट:

A document is doing rounds on social media claiming that Dearness Allowance and Dearness Relief for Central government employees and pensioners will be resumed from July 2021
#PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government of India. pic.twitter.com/9fsPITQClB

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 26, 2021