जयपुर मेट्रो बड़े ठेके पर प्रश्नचिन्ह: CBI रिश्वत मामले में नामजद कंपनी को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, इंटेग्रिटी पैक्ट की जांच की मांग

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जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (#JMRC) द्वारा पारस रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड को लगभग ₹84.54 करोड़ का बैलास्टलेस ट्रैक का निर्माण कार्य दिए जाने के बाद कंपनी की टेंडर पात्रता और उसके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

Tenderkart पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, जयपुर मेट्रो फेज-1C के इस कार्य में कंपनी की L1 बोली ₹84.72 करोड़ थी, जबकि अनुमानित लागत ₹78.46 करोड़ थी। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग ₹85.93 करोड़ के साथ L2 और राही इंफ्राटेक ₹91.54 करोड़ के साथ L3 रही। 17 नवंबर को AOC जारी होने की जानकारी दी गई है।

CBI रिश्वत मामले में कंपनी के निदेशकों के नाम

पारस रेलटेक और उसके निदेशकों (राजेश कुमार जैन, पुष्प राज सिंह तथा सुलभ ओमप्रकाश रावत) के नाम फरवरी 2025 में दर्ज सीबीआई रिश्वतखोरी मामले में सामने आए थे। यह मामला USBRL परियोजना के कटरा-धरम सेक्शन में लंबित बिलों के भुगतान और अनुमानों में संशोधन के बदले कथित रिश्वत से संबंधित है।

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सीबीआई की जांच और अभियोजन के आरोपों का उल्लेख जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायिक रिकॉर्ड में भी किया गया है। मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है; आरोपों को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।

क्या टेंडर में CBI केस की जानकारी छिपाई गई?

अब JMRC की टेंडर प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं:

  1. क्या कंपनी के निदेशकों ने टेंडर के साथ हस्ताक्षरित इंटेग्रिटी पैक्ट में CBI मामले की जानकारी घोषित की थी?
  2. क्या कंपनी ने लंबित आपराधिक मामले और संबंधित निदेशकों की जमानत की स्थिति का खुलासा किया?
  3. क्या निदेशकों ने बिड डिक्लेरेशन में किसी आपराधिक जांच या अभियोजन से संबंधित जानकारी मांगे जाने पर उसका सही विवरण दिया?
  4. क्या JMRC के अधिकारियों ने इन घोषणाओं और कंपनी की पात्रता की स्वतंत्र जांच की?
  5. क्या टेंडर की शर्तों के तहत ऐसी जानकारी घोषित करना अनिवार्य था?

CVC और JMRC से जांच की मांग

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) और JMRC के सक्षम अधिकारियों से मांग है कि:

  • कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित इंटेग्रिटी पैक्ट की जांच की जाए।
  • मूल टेंडर, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बिड डिक्लेरेशन का परीक्षण किया जाए।
  • सीबीआई मामले की वर्तमान न्यायिक स्थिति और निदेशकों के जमानत आदेशों का सत्यापन किया जाए।
  • यह जांचा जाए कि टेंडर में कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया या गलत घोषणा की गई।
  • यदि किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है, तो टेंडर की शर्तों और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

प्रश्न केवल ₹84.54 करोड़ के ठेके का नहीं है। प्रश्न यह भी है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में इंटेग्रिटी पैक्ट का वास्तविक महत्व क्या है? क्या केवल दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देना पर्याप्त है, या उसकी सत्यता की जांच करना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है?

सरकारी ठेकों में पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। और यह जिम्मेदारी संबंधित रेल अधिकारियों की है।

एक ही कंपनी, दो सरकारी संस्थान और इंटेग्रिटी पैक्ट पर बड़ा प्रश्न!

पारस रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड (#KRCL) के #USBRL प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने फरवरी 2025 में मामला दर्ज किया था। कंपनी के निदेशकों और रेल अधिकारी सुमीत खजूरिया पर लंबित बिलों के भुगतान और अन्य आधिकारिक लाभों के बदले कथित रिश्वत के आरोप लगे।

इंटेग्रिटी पैक्ट का मूल उद्देश्य ही सरकारी खरीद और ठेका निष्पादन में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मिलीभगत की रोकथाम करना है।

अब एक प्रश्न जयपुर मेट्रो (JMRC) से:

  1. क्या KRCL के साथ किए गए इंटेग्रिटी पैक्ट के संभावित उल्लंघन की जांच की गई?
  2. क्या पारस रेलटेक से उसके खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले और न्यायिक कार्यवाही का विवरण मांगा गया?
  3. क्या कंपनी के निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित नए इंटेग्रिटी पैक्ट और बिड डिक्लेरेशंस का सत्यापन किया गया?
  4. क्या जयपुर मेट्रो ने KRCL से कंपनी के विरुद्ध किसी कार्रवाई, शिकायत या इंटेग्रिटी पैक्ट के उल्लंघन की जानकारी मांगी?
  5. क्या सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस मामले की स्वतंत्र सतर्कता जांच आवश्यक नहीं है?

सबसे बड़ा प्रश्न:

जब एक सरकारी परियोजना में कथित रिश्वतखोरी के आरोपों के कारण इंटेग्रिटी पैक्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो चुके हैं, तो दूसरी सरकारी संस्था ने उसी कंपनी को लगभग ₹84.54 करोड़ का ठेका देने से पहले क्या जांच की?

CVC, JMRC और राजस्थान सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। सार्वजनिक ठेकों में इंटेग्रिटी पैक्ट केवल हस्ताक्षर करने की औपचारिकता नहीं, बल्कि उसका वास्तविक पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए।

इंटीग्रिटी पैक्ट – सत्यनिष्ठ समझौता

इंटीग्रिटी पैक्ट कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है, जो किसी सरकारी या सार्वजनिक खरीद करने वाली संस्था (Principal) और टेंडर में भाग लेने वाले सभी संभावित बोलीदाताओं (Bidders) के बीच किया जाता है। इसकी अवधारणा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित की गई है।

इस समझौते के अंतर्गत सरकारी संस्था और सभी निविदादाता यह प्रतिबद्धता देते हैं कि पूरी टेंडर प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन के दौरान:

  • भ्रष्टाचार नहीं होगा।
  • किसी प्रकार की रिश्वत नहीं दी जाएगी और न ली जाएगी।
  • बोली में मिलीभगत (Collusion) नहीं होगी।
  • किसी प्रकार का अनुचित दबाव या जबरदस्ती (Coercion) नहीं की जाएगी।
  • टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से संचालित होगी।

महत्वपूर्ण बात: इंटेग्रिटी पैक्ट केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दोनों पक्षों के लिए जवाबदेही और सत्यनिष्ठा की बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। यदि किसी बोलीदाता द्वारा रिश्वतखोरी, मिलीभगत या गलत घोषणा की जाती है, तो संबंधित टेंडर की शर्तों और लागू नियमों के अनुसार जांच एवं कार्रवाई की जा सकती है।

“जिसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होगी, जिसमें आत्मसम्मान और साहस होगा, वह सीआरबी के सामने कमजोर ठेकेदारों को कुचलने के बजाय उनके अधिकारों के लिए खड़ा होगा। एक्सटेंशन लेकर गरीब ठेकेदारों का गला दबाना बहादुरी नहीं है। असली रीढ़ तो तब दिखती है, जब कुर्सी पर बैठकर कमजोर और गरीब के हक में फैसला लिया जाए। सीआरबी साहब, कुर्सी की ऊँचाई से नहीं, निर्णयों की मजबूती से रीढ़ की पहचान होती है!”