संपादकीय: डीआरएम पोस्टिंग, नियमों में बदलाव और रेल रिफॉर्म

पिछले कुछ समय से कुछेक को छोड़कर वर्तमान लगभग सभी मंडल रेल प्रबंधक (#DRM) रेलवे बोर्ड के गलियारों में घूमते हुए पाए जा रहे हैं। दिसंबर 2024 को पोस्ट हुए डीआरएम अपना दो साल का कार्यकाल शीघ्र पूरा करेंगे और ये संतोष की बात है कि नए डीआरएम बिना किसी विलंब के पोस्ट होने जा रहे हैं।

वहीं थोड़ी चिंता की बात यह लग रही है कि पहले की भाँति, कुछ अधिकारी आज भी अपने व्यक्तिगत हित के लिए नियमों को बदलवा देते हैं। ऐसा ही एक IRAS दंपत्ति के बारे में सुनने में आया है. चूंकि ये दंपति महत्वपूर्ण मंत्रालय अथवा डिपार्टमेंट में संयुक्त सचिव हैं, और सत्ता के गलियारों में इनकी गहरी पैठ है, इसलिए वे अपने हिसाब से नियमों को प्रभावित कर पा रहे हैं, और अगर ये भी सही है कि ये दोनों HAG में हैं, तो मामला बहुत संगीन हो जाता है। जहाँ रेल के इंजीनियरिंग विभागों (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम, स्टोर्स) में HAG प्रमोशन बमुश्किल 1991 बैच तक आया है, जबकि ये कृत्रिम रूप से अधिक आवंटित पोस्ट लिए विभाग (ट्रैफिक, अकाउंट्स एवं पर्सनल) बाकी विभागों से पाँच-छह साल आगे हो गए हैं। रेल प्रशासन या प्रबंधन की यह एक बहुत बड़ी विसंगति है।

यदि डीआरएम HAG में बनने की परिपाटी चालू हो जाएगी तो ये रेलवे का सेल्फ-गोल ही होगा।

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अकाउंट्स एक बहुत छोटा विभाग है, लेकिन इसके पास एक बोर्ड मेम्बर, और चार एडिशनल मेम्बर हैं। यही बताता है कि कैसे कुछ विभाग अपने लिए ये कृत्रिम रूप से जल्दी प्रमोशन के साधन बनाए रखते हैं। अब वर्तमान डीआरएम्स को ही देखें, मैकेनिकल जैसे बड़े विभाग से 1993 बैच के डीआरएम अब जाकर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, वहीं उनसे 2-3 साल जूनियर—एकाउंट्स और पर्सनल के अधिकारी अपना कार्यकाल खत्म करेंगे।

वहीं जानकारों का कहना है कि 31 अक्टूबर को जो अधिकारी 52 साल के ऊपर हो चुके हैं, वह भी इम्पैनल हो रहे हैं। हालांकि #RailSamachar ने 52 साल की प्रतिबंधित आयु सीमा का लगातार विरोध किया है, तथापि पहले से बने नियमों को किसी अधिकारी विशेष को उपकृत करने के लिए बदलना बहुत बड़ी अराजकता है।

ये भी पता चला है कि बड़े शहरों से जाने वाले DRM अपने प्रभा मंडल से उसी शहर में अपनी निरंतरता पहले की भाँति कर लेंगे, जो कि रोटेशन नियम के हिसाब से ठीक नहीं होगा, यह मानकर चलना कि जिसने आपके दरबार में सिर झुकाया है, नतमस्तक हुआ है, उसी की आवश्यकताएँ हैं, यह गलत है! स्वाभिमान से चलने वाले तमाम अधिकारी देश में दूर-दराज में काम कर रहे हैं-उनसे बात होती है तो यही सुनने में आता है, कि “हमारी कौन सुनेगा!”

मोदी जी ने जिस प्रकार जॉइंट सेक्रेटरी का एम्पेनेलमेंट ऑटोमैटिक कर दिया, उसी तर्ज पर अन्य अधिकारियों को भी बड़े शहरों में पोस्टिंग का मौका मिलना चाहिए। यदि मिलना, पैधरणी करना या जुगाड़ होना आवश्यकता है, तो ये सर्वथा गलत होगा।

डीआरएम—चेयरमैन की टीम का सीधा हिस्सा होते हैं और चेयरमैन के एजेंडे से सीधे जुड़े होते हैं।

चेयरमैन-सीईओ की व्यवस्था से हमें थोड़ी आपत्ति है, लेकिन हम मानते हैं कि हर व्यवस्था में कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक मिलेगा ही! यदि सरकार सीआरबी/सीईओ प्रक्रिया को मजबूत करना चाहती है तो सीआरबी इन्हें (कार्यकाल पूरा करके निकल रहे डीआरएम्स को) रोटेशन में संरक्षा जैसी महत्वपूर्ण पोस्टों पर नियुक्त करें, जो रेलवे सिस्टम में युवा अधिकारियों को प्रेरित करे। डीआरएम बने अधिकारी ही महाप्रबंधक और बोर्ड मेम्बर बनें, ये सुनिश्चित करना सरकार के ही हित में है। यदि सीआरबी को तीन एक्सटेंशन मिले हैं और सरकार ने निरंतरता की बात की है, तो ये बहुत आवश्यक है कि उसी निरंतरता की कड़ी में डीआरएम का कार्यकाल पूरा किए अधिकारियों को भी देखा जाए, और सरकार के एजेंडे को आगे लेकर जाया जाए।

यह आवश्यक है कि डीआरएम के द्वारा रोटेशन की पॉलिसी का कड़ा पालन हो। उनके द्वारा विजिलेंस जैसे विभाग संभाले जाएँ और सेफ्टी विभाग को मजबूत किया जाए। एक तरह से यह मैनेजमेंट और टेक्निकल के दो स्ट्रीम बनाने का अच्छा अवसर है। जब ये अधिकारी आगे लाए जाएँगे—विजिलेंस, सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस, प्लानिंग, ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में—तो रेल सिस्टम में एक दूरगामी सकारात्मक प्रभाव होगा।

इसे देखें:

आभार: https://en.wikipedia.org/

wiki/High_Density_Network_

(Indian_Railways)

ये रेल के निवेश की रीढ़ है। जब डीआरएम में काम कर चुके अधिकारी प्लानिंग में जाएँगे, वे राजनैतिक दबावों को बेहतर समझते हुए सही निर्णय लेंगे और मंत्री को तथा सीआरबी को सही सलाह भी देंगे। उपरोक्त सात HDN मार्ग आज छोटी-छोटी रेलों में बंट गए हैं, उतने ही चुंगी-नाकों की तर्ज पर इंटरचेंज हैं। रेल को यदि अपनी माल ढ़ोने की औसत गति बढ़ानी है तो ये जोन पुनः पुराने स्तर पर लाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

लेकिन इस सोच को आगे ले जाने वाले अधिकारी कहाँ से मिलेंगे? हमारा मानना है कि ये आपको डीआरएम में काम करके निकले हुए अधिकारी ही बता सकते हैं। अब यह सरकार को सोचना है कि बड़े परिपेक्ष्य में कैसे इसे देखा जाए!