“अनुत्तीर्णों में सबसे अच्छा”: व्यवस्था का वह सच, जिसे स्वयं सरकार यह नाम देती है!

RBE 69/2026 कानूनी रूप से वैध हो सकता है, किंतु प्रशासनिक दक्षता के सिद्धांत पर यह व्यवस्था को कमजोर करता है!

31 अगस्त 2026 को रेलवे बोर्ड ने पदोन्नति के पदों को भरने हेतु 58 वर्ष पुरानी एक नीति को पुनः जारी किया। इस योजना के लिए स्वयं बोर्ड द्वारा चुना गया नाम ही इसकी पूरी सच्चाई उजागर कर देता है। यह विश्लेषण किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं है; यह इस बात पर केंद्रित है कि आम जनता से किस बात की कीमत वसूली जा रही है और वह क्या है जिसे दुनिया की कोई भी गंभीर प्रशासनिक व्यवस्था अपनाने से इनकार करती है।

संपादकीय टिप्पणी: यह मंच उस विषय की संवेदनशीलता और गंभीरता से भली-भांति परिचित है जिस पर यह चर्चा आधारित है। आरक्षण का सरोकार सीधे तौर पर लोगों के जीवन, ऐतिहासिक संघर्षों और सामाजिक संदर्भों से जुड़ा है। यहां प्रस्तुत कोई भी विचार सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश स्तर पर मिलने वाले आरक्षण पर प्रश्न नहीं उठाता। यह विमर्श केवल एक विशिष्ट और भिन्न पहलू तक सीमित है: “क्या सेवा में प्रवेश के उपरांत, पदोन्नति के समय योग्यता और प्रशासनिक दक्षता के मानकों को शिथिल किया जाना उचित है?” चूंकि इन दोनों अलग-अलग विषयों को अक्सर एक मान लिया जाता है, इसलिए इस विषय की तह तक जाना आवश्यक है।

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31 अगस्त 2026 को रेलवे बोर्ड द्वारा परिपत्र RBE संख्या 69/2026 जारी किया गया। यह चार पन्नों का एक सामान्य आधिकारिक दस्तावेज प्रतीत होता है, जिसमें से दो पन्ने केवल वितरण सूची के हैं। इसमें कोई नई नीति नहीं है, बल्कि परिपत्र स्वयं यह स्वीकार करता है कि “भ्रांतियां और संशय बने हुए हैं”, अतः दिशा-निर्देशों को “पुनः दोहराया/जारी किया जा रहा है।” इसके संदर्भों की सूची 27 अगस्त 1968 के परिपत्र से प्रारंभ होती है। 58 वर्षों का लंबा अंतराल।

इसके प्रावधानों को ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है:
गैर-संरक्षा (non-safety) श्रेणियों में ग्रुप ‘सी’ के भीतर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों (qualifying marks) में 10 प्रतिशत की छूट पहले ही दी जाती है। यदि इसके बाद भी आरक्षित रिक्तियां नहीं भर पाती हैं, तो एक दूसरी प्रक्रिया लागू होती है जिसे बोर्ड ने आधिकारिक रूप से मोटे अक्षरों में अंकित किया है: “बेस्ट अमंगस्ट द फेल्ड” (Best Amongst the Failed – “अनुत्तीर्णों में से सबसे अच्छा”)।

ये शब्द किसी आलोचक के नहीं हैं; ये भारत सरकार के अपने आधिकारिक दस्तावेज के शब्द हैं, जिस पर रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर हैं और जिसे देश भर के सभी जोनल रेलों और उत्पादन इकाईयों को भेजा गया है।

इस शब्दावली पर पुनः विचार कीजिए। वे ‘सबसे अच्छे फेल’ नहीं हैं, न ही वे ‘सक्षम’ हैं। वे हैं “अनुत्तीर्णों में सबसे अच्छे।” ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में सफल नहीं हो सके—और वह भी तब, जब उत्तीर्णांक पहले ही 10 प्रतिशत घटाया जा चुका था। इसके बाद केवल उनके अंकों की वरीयता तय की जाती है और इस सूची के शीर्ष अभ्यर्थियों को आरक्षित पदों की सीमा तक पदोन्नति पैनल में रख दिया जाता है। इस व्यवस्था में न्यूनतम सीमा प्रत्येक विषय में मात्र 20 प्रतिशत अंक (पांच में से केवल एक अंक) रखी गई है। यह पदोन्नति तदर्थ (ad-hoc) होती है, छह माह बाद इसकी समीक्षा की जाती है और फिर इसे नियमित कर दिया जाता है। नियमित कौन करता है? वही प्राधिकारी जिसने यह चयन किया था। वही अधिकारी अपने ही निर्णय की सफलता को प्रमाणित करता है। इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया में वह मूल पद—जिसके निर्वहन के लिए जनता टैक्स देती है—प्राथमिकता से बाहर हो जाता है।

उत्तीर्णांक का वास्तविक अर्थ

प्रशासनिक दृष्टिकोण के बुनियादी सिद्धांतों पर गौर करना आवश्यक है।

पदोन्नति पैनल में अर्हक अंक (pass mark) कोई प्रशासनिक रियायत नहीं है, बल्कि यह तीसरे पक्ष को दिया जाने वाला एक आधिकारिक प्रमाणपत्र है। यह उन अधीनस्थों के लिए आश्वासन है जिन्हें उस अधिकारी के आदेशों का पालन करना है; यह अन्य विभागों के लिए भरोसा है जिन्हें उनके हस्ताक्षरों पर निर्भर रहना है; और यह उस नागरिक के प्रति उत्तरदायित्व है जिसकी गाढ़ी कमाई से वह वेतन दिया जाता है। यह अंक इस बात का प्रमाण होता है कि: “नियोक्ता यह प्रमाणित करता है कि यह व्यक्ति इस दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह सक्षम है।”

एक संस्था सेवा में प्रवेश के स्तर पर प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दे सकती है। परंतु सेवा में आने के बाद, संगठन का यह दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक कर्मचारी को समान विकास के अवसर प्रदान करे और प्रत्येक पद की प्रमाणित दक्षता को अक्षुण्ण रखे। प्रतिनिधित्व प्रवेश के स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है, जबकि पदोन्नति के स्तर पर केवल प्रशासनिक क्षमता को प्रमाणित किया जाना चाहिए। RBE 69/2026 इन दोनों के बीच के अंतर को धुंधला करता है, और “बेस्ट अमंगस्ट द फेल्ड” जैसी नीति दक्षता के मानक को पूरी तरह समाप्त कर देती है।

कोई भी निजी उपक्रम अपनी कार्यशाला को इस प्रकार संचालित नहीं कर सकता, जबकि रेलवे इस आधार पर एक संपूर्ण उपमहाद्वीप के तंत्र का संचालन कर रहा है। अंततः इसका भार जनता ही वहन करती है। यह वेतन सभी नागरिकों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है—जिसमें सामान्य डिब्बे में यात्रा करने वाला वह आरक्षित वर्ग का यात्री भी शामिल है जिसकी सुरक्षा और सुविधा उस प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर करती है जिसे बोर्ड ने प्रमाणित करना छोड़ दिया है।

वैश्विक प्रशासनिक परिदृश्य

क्या दुनिया भर में सकारात्मक कार्रवाई का स्वरूप ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं।

• यूरोपीय न्यायालय: ‘कलानके’ (1995) और ‘मार्शल’ (1997) मामलों में यह स्पष्ट किया कि प्राथमिकता केवल तभी दी जा सकती है जब दो प्रत्याशी ‘समान रूप से योग्य’ हों। मानक को कभी भी कम नहीं किया जा सकता।
• ब्रिटेन: समानता अधिनियम 2010 (Equality Act 2010) की धारा 159 के तहत पदोन्नति में सकारात्मक कार्रवाई केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशी दूसरे के समान ही योग्य हो। प्रतिनिधित्व का उद्देश्य योग्य व्यक्तियों में से चयन करना हो सकता है, योग्यता के अभाव में पद देना नहीं।
• दक्षिण अफ्रीका: अपने रोजगार समानता अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान रखता है कि लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से पद के लिए “उपयुक्त रूप से योग्य” (suitably qualified) होना चाहिए।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: संघीय सेवाएं पूरी तरह से वैधानिक मेरिट प्रणाली पर आधारित हैं।

विश्व की किसी भी परिपक्व प्रशासनिक व्यवस्था में “अनुत्तीर्ण में से सबसे अच्छा” को आधिकारिक नीति बनाकर पदोन्नत करने का प्रावधान नहीं है।

भारत में वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में अर्हक अंकों की छूट को अमान्य ठहराया था। इसके उत्तर में संसद द्वारा संविधान में 82वां संशोधन कर अनुच्छेद 335 में यह जोड़ा गया कि पदोन्नति के मामलों में अर्हक अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानकों को कम करने से कोई प्रावधान नहीं रोकेगा। इस प्रकार RBE 69/2026 कानूनी रूप से वैध हो सकता है, किंतु प्रशासनिक दक्षता के सिद्धांत पर यह व्यवस्था को कमजोर करता है।

दीर्घकालिक प्रशासनिक क्षति

शुरुआती स्तर पर प्रतिस्पर्धा में ऐतिहासिक विषमताओं को संतुलित करने के लिए व्यवस्था का हस्तक्षेप समझ आता है। यह भी स्वीकार्य है कि विभागीय आकलनों में पूर्वाग्रह की संभावनाएं हो सकती हैं।

किंतु इस तर्क को चालीस वर्ष के पूरे सेवाकाल तक खींचना और वास्तविक दक्षता के पैमाने को ही निष्प्रभावी कर देना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। 58 वर्षों से जारी इन परिपत्रों में कभी यह समीक्षा नहीं की गई कि 1968 से अब तक यह अंतर कितना कम हुआ है, या इस व्यवस्था की समय-सीमा क्या होनी चाहिए। जो सुधारात्मक कदम अपनी प्रगति का मूल्यांकन न करे, वह सुधार नहीं बल्कि समानांतर मानक बन जाता है।

सेवा में आने के बाद दोनों ही वर्गों के पास एक समान नियोक्ता, एक जैसे प्रशिक्षण संस्थान और पदोन्नति के समान अवसर होते हैं। यदि इसके बाद भी दक्षता का अंतर बना रहता है, तो यह विभाग की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली की विफलता है। मानकों को गिरा देना इस विफलता को छिपाने का सबसे आसान तरीका है।

बोर्ड की स्वयं की व्यवस्था

क्या मानकों को कम करने से कार्यक्षमता प्रभावित होती है? इसका उत्तर स्वयं रेलवे बोर्ड का परिपत्र देता है। परिपत्र में एक स्पष्ट अपवाद दर्ज है: संरक्षा श्रेणियों (safety category) के पदों के लिए किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी।
यह अंतर क्यों रखा गया? कारण स्पष्ट है। संरक्षा से जुड़े पदों पर मानक कम करने का सीधा परिणाम परिचालन में दुर्घटना के रूप में सामने आ सकता है, जिसकी सीधी जवाबदेही तय होती है। अतः बोर्ड स्वयं यह स्वीकार करता है कि मानकों में शिथिलता से दक्षता घटती है। परंतु गैर-संरक्षा पदों पर, जहां गलत अनुबंध या प्रशासनिक शिथिलता वर्षों तक बिना किसी प्रत्यक्ष जवाबदेही के राजकोष को प्रभावित करती है, यह छूट दशकों से निर्बाध रूप से जारी है।

निष्कर्ष

प्रशासनिक सुधार और राष्ट्रहित की मांग स्पष्ट है: यदि प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, तो पदों को आरक्षित रखिए। परंतु पद के लिए निर्धारित दक्षता के स्तर से समझौता मत कीजिए। यदि कोई अभ्यर्थी उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो पद को आगे ले जाइए (carry forward) और उस अंतर को पाटने के लिए कर्मचारियों के गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर संसाधन व्यय कीजिए।

अर्हता के अभाव में रिक्तियों को इस प्रकार भरना केवल प्रशासनिक उत्तरदायित्व से बचना है। 58 वर्ष पूर्व इस व्यवस्था को अस्थायी बताया गया था। आज प्रशासन से केवल एक सीधा और समयबद्ध प्रश्न पूछा जाना चाहिए:

“अनुत्तीर्णों में से सबसे अच्छा” चुनने की यह व्यवस्था, वास्तविक “सबसे अच्छे” को अवसर कब देगी?