एनपीएस के विरोध और ओपीएस की बहाली को लेकर देश भर के श्रमिक संगठन हुए आंदोलित
एनपीएस को समाप्त करने और ओपीएस की बहाली पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आज 21 जनवरी 2023 को आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है
नई दिल्ली: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने तथा इसकी आगे की कार्यवाही की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु शनिवार, 21 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों और यूनियनों द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग तारीखों और वर्ष से लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि यह किसी भी तरह से परिभाषित गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से मेल नहीं खाती है।
यह, इस तथ्य के बावजूद है कि कर्मचारी पीएफआरडीए द्वारा गठित पेंशन फंड के लिए हर महीने अपने वेतन का 10 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने एनपीएस को लागू करते समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) की 14.12.2007 को आयोजित बैठक में लिखित रूप में आश्वासन दिया कि एनपीएस के तहत पेंशन पुरानी पेंशन प्रणाली से कम नहीं होगी, जबकि इस आश्वासन का उल्लंघन हो रहा है।
जो कर्मचारी अब एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें बहुत ही कम ₹2000 से ₹4000 तक मासिक पेंशन मिल रही है, जबकि वही कर्मचारी, अगर वे पुरानी पेंशन योजना के तहत हैं, तो उन्हें मासिक पेंशन के रूप में ₹15000 से ₹25000 मिलेंगे। इसलिए इस गारंटीकृत एनपीएस के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों और ट्रेड यूनियनों द्वारा विभिन्न स्तर पर कई विरोध और आंदोलन देश में स्वतंत्र और संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
एनपीएस के खिलाफ लड़ने वाले और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करने वाले सभी संगठनों द्वारा यह महसूस करने के बाद कि एनपीएस विरोधी आंदोलन को तेज करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है, एनजेसीए के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक संयुक्त फोरम का गठन किया गया है।
इसके तहत शिक्षण स्टाफ सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लगभग 50 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 7 जनवरी 2023 को एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें निर्णय के बाद, 26 प्रतिनिधियों वाली एक संचालन समिति का गठन किया गया और एनपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आज 21 जनवरी 2023 को आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
इस सम्मेलन में एनपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर एनपीएस के खिलाफ एक कार्यक्रम की रूपरेखा को अपनाया जाएगा, जिसमें रेलवे, रक्षा सहित केंद्र सरकार के सभी प्रतिष्ठानों, डाक, केंद्रीय सचिवालय और सभी राज्य सरकारों के कार्यालय आदि कार्यालयों में देश भर में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है।
इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी अगर सरकार एनपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो संचालन समिति के निर्णयानुसार जुलाई एवं अगस्त 2023 के दौरान संसद के मानसुन सत्र में दिल्ली में एक बड़ी रैली संसद पर आयोजित की जाएगी।
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