रेलवे बोर्ड ने बदली रेल परियोजनाओं के कॉमेंसमेंट और कम्पलीशन की परिभाषा

जीएम, डीआरएम और जनसंपर्क विभाग को लगाया गया ‘नई दूकान’ के प्रचार-प्रसार में

रेलवे बोर्ड ने जारी किया रेलमंत्री के दो साल के तथाकथित कामकाज के प्रचार-प्रसार का निर्देश

सुरेश त्रिपाठी

मोदी सरकार के दो साल आज यानि गुरुवार, 26 मई 2016 को पूरे हो गए हैं. अपने दो साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की है. उसी तर्ज पर रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने भी रेल मंत्रालय के सभी जोनल महाप्रबंधकों, मंडल रेल प्रबंधकों सहित सभी जोनों के जनसंपर्क विभागों को भी भारतीय रेल में किए गए अपने तथाकथित विकास कार्यों के प्रचार-प्रसार में झोंक दिया है. इसके लिए सभी जोनल महाप्रबंधकों और मुख्य जनसंपर्क अधिकारियों के लिए बकायदे रेल मंत्रालय से लिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत तमाम बैनर-पोस्टरों सहित सभी छोटे-बड़े शहरों में जनता के बीच रैली निकालने से लेकर सभी मीडिया समूहों और कुछ चुने हुए मीडियाकर्मियों को बैठाकर रेलवे में रेलमंत्री अथवा सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों को खूब बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित करने का निर्देश दिया गया है.

भारतीय रेल के जानकारों का मानना है कि जिस प्रकार मोदी सरकार जमीनी कार्य करने के बजाय प्रचार-प्रसार में ज्यादा ध्यान दे रही है, उसी प्रकार उसके रेलमंत्री भारतीय रेल में वास्तविक कार्यों के बजाय सोशल मीडिया पर भारतीय रेल के तथाकथित विकास की हवा बनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने तथा जनसामान्य को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं. उनका कहना है कि ‘काम कम, प्रचार ज्यादा’ जैसी भ्रमित करने वाली नीति पर सरकारी धन और मानव संसाधन के अपव्यय पर जितना ध्यान दिया जा रहा है, उतना यदि वास्तविक कार्यों पर दिया जाता, तो शायद ज्यादा बेहतर होता. उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि रेल मंत्रालय के कामकाज में कुछ तेजी आई है, मगर यह तेजी जितनी सोशल मीडिया में दिखाई दे रही है, उसका उतना ही आभाव वास्तविक धरातल पर आज भी बना हुआ है.

जानकारों का कहना है कि रेल परियोजनाओं के कॉमेंसमेंट और कम्पलीशन में जैसी चालाकी इस सरकार या वर्तमान रेलमंत्री द्वारा दिखाई जा रही है, वैसी चालाकी इससे पहले किसी भी रेलमंत्री ने नहीं दिखाई थी. उनका कहना है कि रेलमंत्री ने रेल परियोजनाओं के कॉमेंसमेंट और कम्पलीशन की वास्तविक परिभाषा बदल दी है. उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. यह पूरी तरह से अनैतिक है. उनका कहना है कि इससे पहले जब किसी रेल परियोजना की शुरुआत होती थी, तब उसे उक्त परियोजना की वास्तविक शुरुआत माना जाता था. परंतु अब इसकी परिभाषा बदलकर परियोजना पूरी होने पर उसकी वास्तविक शुरुआत मान ली गई है. यानि उस पर यात्री और माल गाड़ियों का चलना मान लिया गया है. जबकि यह सीधी-सीधी अनैतिक चालाकी के अलावा कुछ नहीं है.

जानकारों का कहना है कि इससे पहले प्रोजेक्ट कम्पलीट होने पर ही उक्त प्रोजेक्ट को पूरा हुआ माना जाता था. परंतु अब प्रोजेक्ट कमीशन पर प्रोजेक्ट को पूरा हुआ माना जा रहा है. इससे हुआ यह है कि जो प्रोजेक्ट वर्ष 2013-14 में कम्पलीट हुए थे, उन्हें अब कमीशन किया गया है, उन्हें भी अपना मान लिया और जो रेल परियोजनाएं पिछले दो वर्षों के दरम्यान पूरी हुई हैं, उन्हें भी कमीशंड मान लिया है. अथवा इन्हें अपने द्वारा या अपने कार्यकाल में कॉमेंसमेंट और कम्पलीशन किया गया बताया जा रहा है. इन्हें अपनी पूरी की हुई परियोजनाएं मानकर प्रचारित किया जा रहा है. इस फ़ॉर्मूले से पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिदिन 7 किमी. ट्रैक बिछाए जाने की गर्वोक्ति की गई है, जबकि पहले वाली परियोजनाओं के कॉमेंसमेंट के बजाय कम्पलीशन को आधार मानकर उनका प्रतिदिन का अनुपात 4.3 किमी. कर दिया गया. यह शुद्ध रूप से एक सीए की कागजी आंकड़ेबाजी है, क्योंकि वास्तविक धरातल पर कहीं भी कुछ भी नहीं बदला है. इस चालबाजी वाली गणना में वर्तमान मेंबर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है.

जानकारों का कहना है कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में रेल लाइन मई 2014 से पहले ही पहुंच चुकी थी. यही नहीं, उससे पहले उसका इंजन ट्रायल भी पूरा हो चुका था. इसी के तुरंत बाद अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने तत्कालीन तमाम वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ गुवाहाटी से नाहरलागुन (ईटानगर) तक की रेल यात्रा भी की थी. उसके बाद सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ था और उसके बाद पहली यात्री ट्रेन नाहरलागुन पहुंची थी. इसे भी वर्तमान रेलमंत्री अपना पूरा किया गया रेलवे प्रोजेक्ट बता रहे हैं. यही स्थिति मेघालय की राजधानी अगरतला तक रेल लाइन और पहली रेलगाड़ी पहुंचाने के बारे में भी है. जानकारों का कहना है कि यही स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे के कप्तान गंज और थावे सेक्शन (114 किमी.) और उत्तर पश्चिम रेलवे के गेज परिवर्तन किए गए दो सेक्शनों की भी है. इनका भी कम्पलीशन करीब दो साल पहले ही हो चुका था, मगर तब से इनमें ट्रायल चल रहा है. जबकि इन तीनों सेक्शनों पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए अभी-भी करीब पांच से छह महीनों का समय और लगने वाला है.

जानकारों का मानना है कि ऐसा लगता है कि वर्तमान मेंबर इंजिनीरिंग ने रेलमंत्री को इन सभी सेक्शनों के शुरू (कॉमेंस) हो जाने की जाकारी दे दी है. जबकि इनमें अभी नॉन-इंटरलॉकिंग और इंजीनियरिंग संबंधी कार्यों सहित इंजन एवं मालगाड़ी के ट्रायल्स आदि बहुत सारे कार्य किए जाने बाकी हैं. उनका कहना है कि जो किसी और ने बोया था, उसे भी काटकर और अपना कहकर अपने खाते में रख लिया गया है और अब जो खुद बोया है, वह तो अपने खाते में आएगा ही. इसलिए मिथ्या प्रचार-प्रसार से सरकार को कौन रोक सकता है.

हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि जिस समय जो सरकार होती है, उस समय पूरी होने वाली बुनियादी परियोजनाओं का श्रेय उसके खाते में डाले जाने या लिए जाने की परंपरा रही है. मगर इस सरकार ने तो बेईमानी और चालाकी की सारी हदें पार करते हुए ऐसी परियोजनाओं के कॉमेंसमेंट और कम्पलीशन की परिभाषा ही बदल डाली है. उनका कहना है कि जिस तरह रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीआरबी और मेंबर्स का सारा कार्य-व्यवहार झूठ पर आधारित है, उसी प्रकार रेलमंत्री का सम्पूर्ण प्रचार-प्रसार भी मिथ्या भाषण पर ही टिका हुआ है. उनका कहना है कि इसमें रेलमंत्री के सीए होने की बहुत बड़ी भूमिका है.

जानकारों का कहना है कि पिछले दो सालों से लगातार फ्रेट और यात्री रेवेन्यु में भारी गिरावट आ रही है. मगर रेलमंत्री और रेलवे बोर्ड अपने मिथ्या प्रचार-प्रसार और फोटोशॉपिंग में लगे हुए हैं. यही नहीं, अप्रैल 2016 के एकदम ताजे आंकड़े, जो हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, को ही ले लिया जाए, तो यह पिछले वर्ष की समान अवधि अप्रैल 2015 की अपेक्षा काफी कम हैं. तथापि रेलमंत्री अपने अकर्मण्य वर्तमान सीआरबी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, जो कि पिछले दो वर्षों में भी ‘स्टोरकीपर’ की सोच से ऊपर नहीं उठ पाए हैं. इसके बावजूद उन्हें जल्दी ही किसी ‘कैट’ के न्यायिक पद पर बैठाकर पुरस्कृत किए जाने की चर्चा है.

भारतीय रेल अब तथाकथित सुधार के ट्रैक पर है. कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि चीन, जापान, स्पेन, रूस, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सहित दर्जनों देश भारतीय रेल में निवेश करने के लिए आगे आए हैं. यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय रेल में 300 अरब रुपए से अधिक का एफडीआई निवेश होगा. रेलमंत्री सुरेश प्रभु कहते हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में मौजूदा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना, आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुरक्षा प्रमुख है. रेलमंत्री कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आम जनता में रेलवे की छवि बदल रही है. पूर्व में जहां यात्रियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, वहीं आज सोशल मीडिया, ट्विटर पर शिकायत मिलते ही जरूरतमंद यात्रियों तक तुरंत मदद पहुंच रही है. इससे यात्री खुश हैं. उनके लिए यही सबसे बड़े संतोष की बात है.