सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली प्रमोटियों को कोई राहत
एडहाक जेएजी रिवर्शन को सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया अरबों रुपये के पदोन्नति घोटाले में…
बिड कैपेसिटी घोटाले में उत्तर रेलवे निर्माण संगठन अव्वल!
बिड कैपेसिटी की नीति सिर्फ ईपीसी कांट्रेक्ट्स में ही लागू होनी चाहिए -विशेषज्ञ कौन है…
रेल दुर्घटनाओं के लिए सर्वप्रथम ब्रांच अफसरों को जिम्मेदार ठहराया जाए
दुर्घटना होने के तुरंत बाद सर्वप्रथम सभी संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाए सिर्फ निचले…
“चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन कर आ गए”
अरबों रुपयों के पदोन्नति घोटाले पर सर्वोच्च अदालत का सख्त आदेश एडहॉक के साथ ग्रुप…
नए साल में रे.बो.को लेने होंगे छोटे मामलों पर बड़े निर्णय
कदाचारी अधिकारियों को किया जाए मुख्य पदों से दर-बदर दस साल से ज्यादा टिके सभी…
अवमानना मामले में असमंजस की स्थिति में रेलवे बोर्ड
अदालत ने मुकर्रर की 4 जनवरी वरीयता पुनर्निधारण की तारीख अदालत में ‘पर्सनल अपीयरेंस’ से…
राजनीतिक दबाव के समक्ष नतमस्तक रेलवे बोर्ड
अरबों रुपये के पदोन्नति घोटाले में रेलवे बोर्ड ने रचा नया कुचक्र राजनीतिक दबाव के…
ट्रैफिक निदेशालय की अकर्मण्यता के चलते प्रभावहीन हो रहा रेल प्रशासन
‘ओब्लाइज’ करने वाले चुनिंदा अधिकारियों की होती है बिलासपुर में पोस्टिंग ट्रैफिक निदेशालय द्वारा सुविधानुसार…
सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई ‘सीधी भर्ती बनाम प्रमोटी अधिकारी’ मामले की सुनवाई
रेलवे बोर्ड के आदेश और हाई कोर्ट के स्टे पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट…
पिछले बजट लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया रेल मंत्रालय
राजीनीति हस्तक्षेप से मुक्त हुए बिना भारतीय रेल का उद्धार संभव नहीं 8 महीनों में…